या पैशाच्या घासाघिशीत नेहमी वादविवाद होतात आणि ता. २१ जानेवारी रोजीं इराकच्या मंत्रिमंडळाने राजिनामा दिला असल्यानें चिंताजनक परिस्थिती उत्पन्न झाली आहे. नियंत्रित सत्ताधारी राजा, वीस सरकार नियुक्त सभासदांचे वरिष्ठ मंडळ आणि जनतेचे अठ्यायशी प्रतिनिधी असणारे कायदे-कौन्सिल अशी राज्यघटना इराकची आहे. प्रधानाच्या राजिनाम्याला कारणें बरींच आहेत. सर्व जगांत संचारणारें स्वातंत्र्याचें वारें कोण बंद करूं शकणार आहे ? इराकच्या प्रजेची विटंबना चालू आहे, तिचा हा प्रतिकार असून पुढील धोरण काय ठेवावें हा प्रश्न ब्रिटिश सरकार आणि इराकचे राजकीय पुढारी या दोघांपुढे आहे. तूर्त वादाचा मुद्दा असा आहे की, इराकचे संरक्षण कोणाच्या हातीं रहावें ? दयाळू माबाप सरकारचें म्हणणें असें आहे की, जोपर्यंत स्वसंरक्षणाची जबाबदारी उचलण्याची ताकद इराकी लष्करास नाही, तोपर्यंत हें महत्त्वाचें कार्य ब्रिटिश लोकांकडेच सोपविलें पाहिजे. (कारण इजिप्त, हिंदुस्थान इत्यादि मोठमोठे देश राखण्याचें काम तेच करूं शकतात, इतरांना तें साधणार नाहीं ).
इराकी प्रजेवर मुख्यतः हल्ला होतो तो इब्न सौदच्या वहाबी लुटारूंचा किंवा हेज्दच्या अमलाखाली असणाऱ्या अखवान दरोडेखोरांचा. बाकी इतर भीति चोहो बाजूंनीच आहे. एका बाजूस इराणी सिंह हातांत नंगी समशेर उगारून बसला आहे, तर दुसरीकडे तुर्कांच्या नव्या मनूचा प्रवर्तक केमाल केव्हा हल्ला करील कोण जाणे अशा वृत्तीने इंग्रज त्याजकडे पहात आहेत. इतर लुटारू टोळ्या सोडल्या तरी, रशियाचा विळा व ब्रिटिशांचा भोपळा यांचे सख्य काय आहे तें जगास माहीत आहे. या परचक्रांपासून आपलें संरक्षण करण्याची
