हिंदी कामगारवर्गास सतावण्याचें काम ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी आरंभलें आहें असें दिसतें. मग अशी नोकरी तत्काळ सोडून द्यावी असा ताबडतोबीचा सल्ला कित्येक जण देतील आणि एका (माजी) पुढाऱ्याने बगदादच्या हिंदी मंडळीस तो दिलाही होता! पण पुढे काय ? हिंदुस्थानांत परतावें तर बेकारीचा प्रश्न स्वदेशीच जास्त भासत आहे. आणि अशा अधिकाऱ्यांना आपली फिरती लहर गाजवावयास मिळणार, म्हणून आपल्या सरकारकडून अशा गाऱ्हाणांंची दाद लावून घेणें हाच मार्ग त्यांना जास्त श्रेयस्कर वाटतो. नाही तर सोशीक वृत्त आंगीं बाणून ही आजची परिस्थिती पुढे आधारभूत म्हणून मानली जाईल. हिंदी सरकारने आपण होऊन हा प्रश्न हातीं घेणें अशक्यच म्हणावयाचें. पण मजुरांच्या कैवाऱ्यांच्या कक्षेतील ही बाब असल्याने त्यांचें लक्ष इकडे वेधल्यास त्यांना लागेल ती सविस्तर माहिती मिळवून देतां येईल. प्रस्तुत प्रतिनिधीने हिंदी जनतेचीं गाऱ्हाणीं म्हणून इराकचे मुख्य मंत्री आणि हाय कमिशनर यांचे पुढे ‘सूत उवाच' करून ठेवलें आहे. परंतु हिंदी सरकारकडून दाब आल्याशिवाय त्याला खरें महत्त्व नाही.
इराकांत नव्या धोरणास प्रारंभ झाल्यापासून कित्येक हिंदी लोकांनी इराकचें नागरिकत्व स्वीकारलें. हेतु हा की, या मातृदेशांतराने तरी आपलें स्थान कायम रहावें. पण इराकी सरकार सोयीसाठी राष्ट्रांतर करणाऱ्या लोकांस मुळीच मानीत नाही! हिंदु, मुसलमान, अँग्लो-इंडियन इत्यादि भेदांमुळे हिंदुस्थानांत या तीन जातींच्या लोकांतील तर-तम-भाव सरकारी नोकरीत पाळला जातो. अँग्लो-इंडियनांसाठी रेल्वेखात्यांतील राखीव कुरणें जगविख्यात आहेतच. पण अशा निवडक जातीच्या आणि वर्णसादृश्याने ब्रिटिशांना जवळच्या अशा अँग्लो-इंडियनांना
