Jump to content

पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/15

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

वाटेल त्यांनी अवश्य माझ्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा करावा.
 आज सगळीकडे कांद्याचा भाव ११७ ते १३० रुपये क्विटल आहे. महाराष्ट्र फेडरेशन मात्र ६० रुपयांनी घेतलेला कांदा सरसकट ६० ते ६५ रुपयांच्या भावाने विकते आहे. कोणी म्हणेल की त्यांचा कांदा खराब असेल म्हणून ते कमी भावाने विकत असतील; पण वस्तुस्थिती तशी नाही. व्यापाऱ्यांना कांदा निवडून घ्यायची मुभा आहे. असा निवडून घेतलेला कांदा ६० ते ६५ च्या भावाने विकला जात आहे. कांदा खराब झाला म्हणून हे भाव उतरलेले नाहीत. कांदा विकत घेणारे व्यापारी फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्येक ट्रकमागे किमान १००० रुपये लाच देत आहेत आणि अधिकारी म्हणत आहेत की फेडरेशनला कांदा खरेदीविक्रीच्या व्यवहारात १६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. आज फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांचा पगार ८०० ते १००० रुपयांच्या वर नाही आणि या मंडळींनी एकएक लाख रुपयांची घरे विकत घेतली. कोठून आले हे पैसे? फेडरेशनला नुकसान नाही होणार तर काय होईल? 

तिडके साहेब आम्हाला म्हणाले की, 'शेतकरी कांद्याचे उत्पादन फार करून राहिले आहेत. इतका कांदा पिकला तर आम्ही खरेदीची योजना चालवू शकणार नाही.' मी तिडके साहेबांना तुम्हा सगळ्यांच्या वतीने सांगितले की, 'कांद्याची खरेदीची किंमत देता येणार नाही ही भाषाच काढू नका. कांदा ही गोष्ट आम्हाला इतकी महत्त्वाची आहे की कांदा ही शेतकरी संघटनेची खूण म्हणून घ्यावी या विचारात आम्ही आहोत. कांद्याची खरेदी करायची नाही असे जर सरकारने ठरवले तर सरकारच टिकणार नाही; पण तुमचे विनाकारण नुकसान व्हावे अशी आमची इच्छा नाही. शेतकऱ्यांनी कांदा कमी पिकवावा असे जर सरकारला वाटत असेल तर तसा प्रयत्न करायला आम्ही तयार आहोत. कांद्याची खरेदी कशा रीतीने चांगली करावी याकरिता सूचना करायला तयार आहोत. भ्रष्टाचार कमी कसा करावा हे आम्ही तुम्हाला सांगावे अशी तुमची इच्छा आहे काय? कांदा खरेदीतील भ्रष्टाचार थांबवायचा असेल तर खरेदीसाठी तुम्ही जी आमदारांची समिती नेमली आहे ती पहिल्यांदा बंद करून टाका.' जोपर्यंत आमदारांची ही कांदा खरेदी समिती आहे तोपर्यंत भ्रष्टाचार थांबू शकत नाही. कांदा खरेदीविक्रीमध्ये खरेदीविक्री संघाच्या मध्यस्थाची काही गरज नाही. चाकणच्या बाजारात अशी परिस्थिती आहे की, या खरेदीविक्री संघाने ४०-५० हजार रुपयांचे बारदान हरवल्याची जबाबदारी सगळ्या आडत्यांवर टाकून दिली आहे. त्या निमित्ताने 'पैसे टाका तरच शेवटचे पेमेंट करतो' असा दबावही संघ या आडत्यांवर टाकतो. हाही भ्रष्टाचाराचाच एक मार्ग आहे.

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / १५