ती फार वर्षापूर्वी आता अंदाजपत्रक ही काही अशी महत्त्वाची गोष्ट राहिलेली नाही. दरवर्षी नित्यनियमाने पार पाडायचा हा एक कार्यक्रम आहे. सगळं काही महत्त्वाचं अंदाजपत्रकातच मांडलं पाहिजे असंही सरकारला वाटत नाही आणि अंदाजपत्रकात जे काही मांडलं असेल त्याप्रमाणे वर्षभर वागलं पाहिजे असंही सरकारला वाटत नाही. म्हणजे कुठंतरी फेब्रुवारीच्या शेवटी आपल्या मनाला जे काही येईल ते सांगून टाकायचं आणि मग नंतर आपण वाटेल ते करायला मोकळे आहोत. अशी साधारणपणे अंदाजपत्रकाची स्थिती झाली आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये पेट्रोललियम.कोळसा, वाहतूक, रेल्वे अशा वेगवेगळ्या वस्तूंच्या आणि सेवांच्या किमती वाढवून टाकायच्या आणि मग अंदाजपत्रक मात्र दिसायला गोंडस - म्हणजे ज्यामध्ये फारशी करवाढ नाही, जास्तीत जास्त सूटच आहे, कस्टममध्ये सूट, कराच्या दरात सूट - असं बनवायचं. पण अंदाजपत्रकाच्या आधी आणि नंतर मात्र जे काही वाटेल ते सरकारनं करायचं अशी साधारणपणे अंदाजपत्रकाची अवस्था.
अयोध्याप्रश्न सगळ्या लोकांच्या जिभेवर असताना, मनात असताना सरकारनं काय करायला हवं होतं? सरकारनं यावेळी अयोध्या प्रश्नावर ज्यांना कोणाला चर्चा करायची असेल त्यांना करू द्यायला हवी होती, सरकारने या विषयावर काहीही बोलू नये, हा विषय संपला आहे असं धरून चालावं आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जितक्या प्रचंड वेगाने जाता येईल तितकं जायला सुरुवात करावी आणि या अंदाजपत्रकाच्या वेळी रुपया पूर्ण परिवर्तनीय करावा, निदान इतकं केलं तरी हिंदुस्थानातल्या लोकांच्या मनातला चर्चेचा विषय आहे तो तरी बदलेल अशी माझी सूचना होती.
रुपयाची बंधनातून मुक्तता झाली. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे आवश्यकच होते. शेतीमालाच्या निर्यातीवर आता बंधने राहिली नाहीत तर भारतीय शेतीमालाला परदेशात मोठी बाजारपेठ मिळेल.
या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात रुपया परिवर्तनीय झाला हीच एक समाधानाची गोष्ट आहे.
(२८ फेब्रुवारी १९९३ कार्यकारिणी बैठक अंबेठाण)
(शेतकरी संघटक ६ मार्च १९९३)
◼◼
