कांद्याच्या भावापासून बळिराज्यापर्यंत
शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या अगदी सुरुवातीच्या कालखंडात सगळ्या शेतीमालांच्या भावाचा विषय उठविण्याऐवजी जिथे जिथे एखाद्या मालाला भाव मिळत नाही अशी अडचण येईल तिथे तिथे ताकदीनुसार आंदोलन उभं करायचं असं धोरण होतं; मर्यादित धोरण होतं. त्याच्यानंतर पंढरपूरच्या साकडे मेळाव्यामध्ये पहिल्यांदा कांदा, ऊस, तंबाखू, दूध, भात अशा एकेका मालाच्या किमतीचा प्रश्न उठविण्याऐवजी सबंध कृषिमूल्य आयोगाच्या पद्धतीविषयी अविश्वास व्यक्त करणारा ठराव करण्यात आला. म्हणजे एकेका उत्पादनाचा भाव ही पहिली पायरी. सम्यक शेतीमालाचा भाव ही दुसरी पायरी पंढरपूरला घेतली आणि त्यानंतर तिसरी महत्त्वाची पायरी ही नांदेडला १९८९ सालच्या अधिवेशनात बळिराज्य ही संकल्पना मांडून संघटनेने घेतली. बळिराज्य म्हणजे काय? नांदेड अधिवेशनात आपण असं म्हटलं होतं की, बळी म्हणजे कोण होता आणि त्याला वामनाने पाताळात गाडलं हे खरं का खोटं, या पौराणिक कथेला काही आधार आहे किंवा नाही या विचक्षणेमध्ये आपण पडत नाही. बळिराज्य हे नाव आम्ही घेतो याचा आधार पौराणिक नाही, याचा आधार कोणत्या हिंदू ग्रंथातील नाही. आजही शेतकऱ्यांच्या घरच्या मायबहिणी कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रसंगी ओवाळायचं झालं तर 'इडा पिडा टळो आणि बळीचं राज्य येवो' अशी प्रार्थना करतात, तेवढा आधार आम्हाला पुरे आहे. जोतिबा फुल्यांनी बळिराज्याच्या इतिहासाविषयी कथा सांगितली; पण त्याला काही निश्चित आधार आहे असं नाही आणि जोतिबा फुल्यांनीच म्हटलं आहे की सगळ्याच पुराणातल्या कथांचं खरंखोटेपण कसं तपासणार, कारण हे सगळे धर्मग्रंथ 'खल्लड' आहेत.
महत्त्वाचा मुद्दा हा की हे जे बळिराज्य आहे त्या बळिराज्याचा आधार पुराणातला नाही, तर आमच्याच घरच्या मायबहिणींच्या जिभेवर असलेला जिवंत इतिहासातील शब्द आहे.
