पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/८०

हात घालू नये असं करायचं कसं? तो संदेशसुद्धा या गांधीबाबाने आपल्याला देऊन ठेवला आहे. तुम्ही मनातून हे सरकार काढून टाका. हे सरकार नाहीच, असं समजून तुम्हाला जे जे काही करायचं असेल ते करायला लागा. 'एका वर्षाच्या आत स्वराज्य' ही महात्मा गांधींची घोषणा. आज त्यांच्या साक्षीने आपण इथं प्रतिज्ञा घेऊ या की आम्हीसुद्धा एका वर्षाच्या आत बळिराज्य आणून देतो; पुढच्या ३० जानेवारीच्या आत इथं बळिराज्य तयार झालेलं दिसेल.
 बळिराज्यचा कार्यक्रम
 बळिराज्य तयार व्हायचं, तर काय करायला पाहिजे? सरकार जिथं जिथं अर्थकारणात हात घालत तिथं तिथं आम्ही सरकारला मानायला तयार नाही. सरकारने कायदा तयार केला आहे, कोणाला पाहिजे तो कारखाना काढता येतो; लायसेन्सची गरज नाही, परमिटची गरज नाही; पण शेतकऱ्याला मात्र हे स्वातंत्र्य नाही. शेतकऱ्याला तर लायसेन्स पाहिजे. दुधावर प्रक्रिया करण्याचा कारखाना काढायचा झाला तर लायसेन्स पाहिजे, फळांपासून काही करायचं झालं, अगदी मुरंबा करायचा झाला तरी लायसेन्स पाहिजे, विदर्भातल्या कापूस शेतकऱ्याने ठरवलं की आपल्या कापसाची रूई करण्याकरिता एखादा रेचा टाक तर त्याला परवानगी नाही आणि भंडाऱ्याच्या, कोकणच्या शेतकऱ्यांनी ठरवलं की माझं भात सडण्याकरिता मी स्वतः भातगिरणी घालतो तर त्याला परवानगी नाही. हे सरकारचं 'परवानगी नाही', 'निर्बंध आहे', 'हे करू नको', 'ते करू नको', जे आहे यापैकी आम्ही आता काहीसुद्धा मानायला तयार नाही. आज शेतकरी संघटना तुम्हाला परवानगी देत आहे. आता ते नियम संपले. ज्याला ज्याला भात सडायची गिरणी घालायची आहे त्यांनी त्यांनी ती घालावी, ज्याला ज्याला कपाशीचे रेचे घालायचे आहेत त्यांनी त्यांनी ते घालावेत. कोणाच्या परवानगीची गरज नाही. कोण पोलिस येतात आणि आपल्याला अटक करतात पाहूया. अटक झाली तर त्या माणसाबरोबर लाख लाख शेतकरी तरुंगात जायला तयार आहेत.
 आपल्या महाराष्ट्रात कापसाची एकाधिकार खरेदी आहे. हे एकाधिकार वगैरे आम्ही काही मानत नाही. व्यापाऱ्यांना विदर्भात, नांदेड-परभणीत, महाराष्ट्रात कुठेही कापूस खरेदी करण्याची मुभा पाहिजे. सरकारला खरेदी करायची असेल तर सरकारनेही करावी, हवं असेल तर खुशाल एकाधिकाराचे नाव लावून खरेदी करावी. तुम्ही खरेदी करू नका असं आम्ही म्हणत नाही; पण त्याबरोबर दुसऱ्या कोणाला खरेदी करून देणं, खुला व्यापार थांबवणं हे मुक्त अर्थव्यवस्थेत बसत नाही. आमच्या दुसऱ्या गणराज्यात हे बसत नाही. बळिराज्यात अशी बंदी असू शकत नाही. विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना मी आज आश्वासन देतो की

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / ८०