पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/५७

शासनाच्या दृष्टीने मेली आहे, असं धरा.कोणतंही सरकार ती अमलात आणण्याची काहीही शक्यता नाही. सरकारी धोरणाचा ती पाया होण्याची काहीच शक्यता नाही. का? कारण, आज कोणतंही सरकार राष्ट्रीय कृषितीनी अधिकृतरीत्या मान्य करण्याच्या कुवतीचं राहिलेलंच नाही. राष्ट्रीय कृषिनीती अमलात आणण्याच्या ताकदीचं सरकार आज नाही. पुढे येण्याची फारशी शक्यता नाही. मग या राष्ट्रीय कृषिनीतीचं करायचं काय?
 राष्ट्रीय कृषिनीती म्हणजे काही सरकारनं शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी भीक मागणारी राष्ट्रीय कृषिनीती नाही. तुमच्यापैकी ज्यांनी राष्ट्रीय कृषिनीती वाचली नसेल त्यांनी संघटकचे अंक मिळवून त्याचे पाचही भाग पुन्हा एकदा वाचावे. या कृषिनीतीमध्ये काय म्हटलं आहे? कृषिनीतीमध्ये काय म्हटले आहे हे थोडक्यात सांगायचं झालं तर -
 शेती ही काही जीवनशैली नाही, शेती हा एक व्यवसाय आहे आणि हा व्यवसाय कार्यक्षमतेने पार पाडायचा असेल तर त्याचे शोषण थांबले पाहिजे. शतकांच्या शोषणाने शेतीच्या जीवनाधारांची झालेली हानी भरून काढावी लागेल. भविष्यात शेती-बाजारपेठ खुली राहिली म्हणजे झाले. शासनाने शेतीमालाला भाव मिळणार नाहीत याकरिता जे जे काही उद्योग आणि कारस्थानं केली ती कारस्थानं बंद पडली पाहिजेत. म्हणजे काही सरकारने बाजारात यावं आणि दरवेळी शेतीमालाला भाव मिळेल इतक्या प्रचंड प्रमाणात खरेदी करावी अशीही आमची अपेक्षा नाही. तर, सरकारने खुल्या बाजारपेठेमध्ये जर का बोटं घातली नाहीत, निर्यातीवर बंदी आणली नाही, आचरट आयाती केल्या नाहीत तर शेतकऱ्याला आपोआपच उत्पानखर्चावर आधारित भाव मिळतो. शेतीचाच नव्हे तर सर्व अर्थव्यवस्थेचा विकास होतो. या कृषिनीतीचा सारांश असा आहे.
 कृषिनीतीचं काय करायचं?
 सरकारने ही राष्ट्रीय कृषिनीती आता बाजूला ठेवली आहे. मग या कृषिनीतीचं काय करायचं? आळंदीच्या कार्यकारिणीमधला निर्णय एका वाक्यात सांगायचा झाला तर असा - सरकारने राष्ट्रीय कृषिनीती भले स्वीकारली नसो, ती आपण स्वीकारायची आहे एवढंच नव्हे तर ती राष्ट्रीय कृषिनीती आपणच अमलात आणायला लागायचं आहे. कारण, देशामध्ये सरकार अशी गोष्ट शिल्लक राहिलेली नाही. आपले शतकानुशतके बांधलेले हात थोडे मोकळे झाले आहेत. दहा वस्तूंना निदान तीन वर्षे भाव मिळाला तर शेतकऱ्यामध्ये जी ताकद येईल असं आपण म्हटलं होतं ती ताकद आपल्यात आली आहे. शेतकरीविरोधी धोरण राबविण्याची सरकारची ताकद राहिलेली नाही. त्यामुळे एक नवीन संधी आपल्याला

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / ५७