पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/३०६

 सबंध देशामध्ये - महाराष्ट्रात, काश्मिरात, आसाममध्ये, दिल्लीमध्ये - बाँब फुटत आहेत. हातामध्ये बाँब घ्यावा आणि आपल्यावर पिढ्यान्पिढ्या अन्याय करणाऱ्या घटकांवर बाँब टाकावा असा नैतिक अधिकार सबंध देशामध्ये फक्त एकाच समाजाला आहे आणि तो समाज आहे शेतकरी समाज. या शोषणकर्त्यांनी दीड लाख शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला लावली; शेतकरी समाजाने या शोषणकर्त्यांवर टाकण्यासाठी बाँब हातात घेतला तर समजण्यासारखे आहे; पण इतका अन्याय सोसूनही शेतकऱ्यांनी हाती बाँब घेतला नाही याबद्दल शेतकरी समाजाचे अभिनंदन करायला हवे. कारण जे बंदुकीच्या जोरावर जगतात ते बंदुकीनेच मरतात; आम्ही शेतकरी बंदुकीने जगणारे नाही. आम्ही आंदोलने केली, पण शांततापूर्ण मार्गानी केली.
 मला पत्रकारांनी विचारले की आता तुमचे वय झाले म्हणून तुमची भाषा जळजळीत आंदोलनाची नाही असे वाटते. माझे वय झाले हे खरे आणि वय लपवण्याची मला गरजही नाही.
 आंदोलने का?
  १९८० साली मी आंदोलने केली. का केली? आंदोलने केली कारण मी चांगला अध्यापक होतो. चांगला शिक्षक केवळ शब्दांनी शिकवत नाही, शब्दांनी शिकवता शिकवता तो प्रात्यक्षिके करून घेतो. हे सर्वांना माहीत आहे. शेतकरी संघटनेचे प्रत्येक आंदोलन हे एक एक प्रात्यक्षिक होते. १९८२ साली एक प्रश्न उपस्थित झाला, की शेतकऱ्याच्या मालाचे भाव पाडण्याकरिता सरकार पाकिस्तानकडूनसुद्धा तांदळाची आयात करते, असे का? त्याचे उत्तर मी दिले, की हिंदुस्थान सरकार पाकिस्तानला शत्रूराष्ट्र मानीत असले तरी शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव पाडण्यासाठी पाकिस्तानातून तांदळाची आयात करते, जास्त भाव देऊन आयात करते हे 'हे सरकार शेतकऱ्याचे नाही; शेतकऱ्याचे मरण, हेच सरकारचे धोरण आहे' याचा प्रात्यक्षिक पुरावा आहे. प्रत्येक आंदोलनात, शेतीमालाच्या भावाचे अर्थशास्त्र प्रात्यक्षिकाच्या साहाय्याने शेतकऱ्यांना समजावले. १९७८ साली दिल्लीमध्ये कांद्याचा भाव वाढून तो फक्त १ रुपया किलो झाला आणि सरकारने लगेच कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यावेळी दिल्लीच्या सिनेमागृहातील बाल्कनीचे तिकीट अडीच रुपये होते; आज ते अडीचशे रुपये झाले आहे. बाल्कनीचे तिकीट अडीच रुपये असताना दिल्लीकरांना कांद्याचा भाव एक रुपयापर्यंत चालत होता. साधे त्रैराशिक मांडले तर अडीचशे रुपये बाल्कनीच्या तिकिटाच्या काळात कांद्याचे भाव शंभर रुपये क्विटल होईपर्यंत कांद्यावर निर्यातबंदी घालण्याचे काहीच कारण नाही. हेही एक प्रात्यक्षिकच आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचे

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / ३०६