पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/३००

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

आहे. कापसाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सगळ्यात जास्त होतात. कारण, शेतीमालाला भाव मिळू नये म्हणून सरकारने शेतीमालाच्या 'उलट्या पट्टी'चे म्हणजे उणे सबसिडीचे जे धोरण राबवले त्यात कापूस शेतकऱ्यांवर सगळ्यात जास्त अन्याय झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जेव्हा कापसाची प्रति क्विंटल किंमत २१०० रुपये होती, तेव्हा भारतात सरकारचा हमी भाव फक्त ११०० रुपये प्रतिक्विटल होता आणि महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेत तर शेतकऱ्यांना फक्त ६०० रुपयेच मिळत होते. म्हणजेच महाराष्ट्रातील कापसाच्या शेतकऱ्यांना क्विटलमागे १५०० रुपयांचा तोटा होत होता म्हणून कापूस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा मोठा झाला. हे मी आकडेवारीने सर्व पुराव्यानिशी दाखवून दिले होते.
 आपल्या विपरीत धोरणांमुळे १ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर तरी सरकारने डोळे उघडावेत! पण, नाही. राजकीय नाटक म्हणून संपुआ सरकारने जी कर्जमाफीची योजना जाहीर केली त्याने शेतकऱ्यांची सरकारने फसवणूक केली आहे एवढेच नव्हे तर घोर अपमान केला आहे. आम्हाला कर्जमाफी नको, कर्जमुक्ती हवी कारण आमच्यावर दाखवली जाणारी सर्व कर्जे खोटी आहेत, आम्ही सरकारचे काही देणे लागतच नाही, सरकारच्या धोरणामुळे सगळेच प्रामाणिक शेतकरी कर्जात आहेत; जे शेतकरी अप्रामाणिक आहेत, कोणी आमदार झाले, खासदार झाले, चेअरमन झाले, संचालक झाले तेच इतर मिळकतीतून कर्जफेड करून कर्जाबाहेर राहू शकतात असे सर्व शेतकरी गेली पंचवीस वर्षे जाहीरपणे सांगत आहेत आणि सरकार ऐकत नाही म्हणून जीव देत आहेत. आता अति झाले म्हणून सरकारने एवढ्यावर थांबावे का नाही?
 नाही. दिल्लीमध्ये, मुंबईमध्ये महागाईची आरडाओरड चालू झाली आणि महागाईची कारणे शोधता शोधता डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारातील सगळ्यांनी बोट दाखवले भारताचे कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडे. महागाईच्या तपासकामात शरद पवारांना मंत्रिमंडळासमोर आरोपीसारखे उभे राहावे लागले आणि 'तुमच्यामुळे अन्नधान्याचे भाव वाढत आहेत' असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला. मी जर शरद पवारांच्या जागी असतो तर सांगितले असते की, "जर का शेतीमालाचा भाव वाढल्यामुळे महागाई वाढत असेल तर त्याचा मला अभिमान आहे. त्याकरिता काय शिक्षा करायची ती करा." पण, शेतकऱ्यांच्या या 'जाणत्या नेत्या'ने तसे काही केले नाही. उलट, शेतीमालाचे भाव कसे पाडता येतील त्याकरिता पंजाबमधील गव्हाला भाव मिळू नयेत अशी व्यवस्था केली. पंजाबमधील गव्हाला १००० रुपये क्विटलचा भाव काचकूच करत देणाऱ्या सरकारने परदेशातून

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / ३००