पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/२६३

असे सरकारचे धोरण होते. १९८० सालापर्यंत शेतकऱ्याच्या लक्षात आले की आपण अधिक पिकवले तर आणखी कमी पैसे मिळतात आणि हे दुःख कोणाकडे घेऊन जावे तर एकही राजकीय पक्ष अशा ताकदीचा नाही की जो आपल्या बाजूने उभा राहील आणि म्हणून, लोकांनी पक्ष बघितला नाही, अराजकीय संघटना पत्करली; आपल्या जातीचे पुष्कळ लोक साखरसम्राट, दूधसम्राट होऊन बसलेले होते त्यांच्याकडे ते गेले नाहीत तर त्यांच्या समाजाने ज्या जातीला कायमचे शत्रू मानले अशा ब्राह्मण जातीतल्या माझ्यासारख्या माणसावर विश्वास ठेवून शेतकरी शेतकरी संघटनेकडे आले.
 शेतकरी संघटना निर्माण झाली त्यावेळचे शेतकऱ्यांपुढे असलेले प्रश्न सुटलेले आहेत असे नाही, तरी नवीन काळात अनेक नवेनवे प्रश्न उभे राहणार आहेत. त्यामुळे, शेतकरी आंदोलन पुढे चालायचे असेल तर १९८० सालची भाषणे घोकून चालणार नाही. जे नाटक कालबाह्य झाले आहे त्याचेच प्रयोग करीत हिंडलात तर लोक तुमच्याकडे फिरकणार नाही तसेच जुनीच भाषणे करीत हिंडलात तर शेतकरी तुमच्याकडे ढुंकूनही पाहणार नाहीत.
 नवीन भाषा आणि एकोपा हवा
 शेतकरी संघटकमध्ये एखाद्या कार्यक्रमाची जाहिरात झाली नसेल तर तो संघटनेचा अधिकृत कार्यक्रम होतो की नाही याबद्दल थोडा वाद झाला आणि संघटकमधून जाहिरात न होताही तशा कार्यक्रमाला कोणी गेले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी असा एक सूर या बैठकीत निघाला. दुर्दैवाने, सगळ्यांच्या मनामध्ये, सध्या शेतकरी संघटनेमध्ये काही बेशिस्तपणा आला आहे का, संघटनेला उभी चीर पडते का काय अशी भीती असल्याचे जाणवते. या भीतीमुळे या बैठकीचा सुरुवातीचा पुष्कळसा भाग त्या चर्चेमध्ये गेला. त्यामुळे, त्यानंतर आर्थिक प्रश्नासंबंधी काही महत्त्वाच्या सूचना येऊनसुद्धा त्यावर ज्या प्रकारे चर्चा व्हायला हवी होती तशी चर्चाही झाली नाही आणि निष्कर्षही निघाले नाहीत. उदाहरणार्थ, शामराव देसाईंनी नोकरदारांसाठी ६व्या वेतन आयोगाच्या भयानक परिणामांबद्दल सूचना मांडली. त्यावर चर्चाही झाली नाही आणि निष्कर्षही निघाला नाही. कारण, ६ वा वेतन आयोग हा प्रश्न प्रामुख्याने स्वतंत्र भारत पक्षाच्या विषय पत्रिकेवर येऊ शकेल. सरकार किती खर्च करते आहे, सरकारी नोकरांचे पगार तिप्पट करून देते आहे वगैरे मुद्दे ठीकच आहेत; पण नियोजन मंडळाचाच अहवाल म्हणतो की गरीब माणसापर्यंत १ रुपया पोहोचवायचा असेल तर सरकारला दिल्लीहून ६५ रुपये सोडावे लागतात. राजीव गांधींनी स्वतः सांगितले होते की गरिबांसाठी सरकारने १ रुपया सोडला तर त्यातले २

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / २६३