दिली आहे की तुम्ही तुमच्यातुमच्या हद्दीकरिता ज्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतेची व्यवस्था, दिवाबत्ती, पहारा देणे अशासारख्या व्यवस्था करायच्या आहेत त्याच्याकरिता तुम्हाला अमुक अमुक कर गोळा करायची परवानगी आहे. त्यामध्ये जकात हेसुद्धा एक कलम आहे. मुख्यतः, त्यांच्या क्षेत्रात जी स्थावर मालमत्ता असते त्यावरील मालमत्ता कर म्हणजे सगळ्या महानगरपालिकांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन. त्यात जकात जमा करायची परवानगी आहे पण जकात जमा केलीच पाहिजे असा काही दंडक नाही. जकातीचा सगळ्यात जास्त त्रास वाहतूकदारांना होतो. जकात कर हा व्यापारीविरोधी आहे, शेतकरीविरोधी आहे, वाहतूकदारविरोधी आहे. एवढेच नव्हे तर, तो राष्ट्रद्रोही आणि राष्ट्रविरोधी आहे- सगळ्या राष्ट्राचे नुकसान करणारा आहे आणि अशा तऱ्हेचा कर, जो महानगरपालिकेला लावण्या-न-लावण्याची मुभा आहे, तो राज्यशासनाने काढून टाकावा म्हणून आपण त्याच्या मागे का लागलो आहोत हे मला समजत नाही. राज्यशासन सांगते की याला काही पर्यायी कराची व्यवस्था द्या, मग जकात काढून कशी टाकता येईल याचा विचार करू. शासनाने या प्रश्नावर नेमलेल्या सुबोधकांत सहाय समितीचा अहवाल मी पाहिला. त्यात सुचवलेले पर्याय वाचून मला हसू आले. नुकतेच केंद्रसरकारने संसदेमध्ये कौटुंबिक स्त्री-अत्याचार विरोधी कायदा मांडून पारितही केला. किरकोळ मारहाण, मन दुखावेल असे बोलणे अशासारख्या गोष्टीही अत्याचाराच्या व्याख्येत बसवल्या आहेत. या कायद्यासंबंधी चर्चा चालू असताना जर कोणी म्हटले असते की, "बायकोचे मन दुखावेल असे बोलू नये असा कायदा करता हे ठीक आहे पण तिला न बोलता ती माझे ऐकेल याकरिता काही पर्यायी व्यवस्था आहे का?" तर सरकारकडे काही उत्तर आहे का? तसेच, जकात ही दुष्ट पद्धत आहे; पण ती काढण्याकरिता त्याला पर्याय द्या या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. महानगरपालिकेला मालमत्ताकर लावायचा अधिकार आहे, व्यवसायकर लावायचा अधिकार आहे, कर्ज काढायचा अधिकार आहे. हे अधिकार वापरून उत्पन्नासाठी पर्याय काढावेत. त्यामध्ये राज्यशासनाने पर्यायी व्यवस्था सुचविण्याचे काही कारण नाही आणि तरीही विचार करून सुचवायचेच झाले तर काही कठीण नाही. सुबोधकांत सहाय यांच्या अहवालाप्रमाणे मुंबईत मालमत्ता कर ०.०२२ टक्के म्हणजे रुपयातले ३ पैसे सुद्धा नाही. न्यूर्याकमध्ये हा कर दीड ते अडीच टक्के आहे. महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढवायचे तर हा कर वाढवायला वाव आहे. काय करायचे ते महानगरपालिकेने ठरवावे; पण काय करायचे ते तुम्हाला सांगता येत नाही म्हणून तुम्ही जकात कर लावायचा आणि त्याची वसुली केल्यानंतर त्यातील फक्त निम्मीच रक्कम महानगरपालिकेच्या हिशोबात येते हेही सगळ्यांना मान्य आहे आणि तीही जमा करण्यासाठी तुम्ही गावामध्ये जे