आहे की पहिली उचल १८०० रुपये मिळाल्याशिवाय आम्ही कारखाने चालू होऊ देणार नाही.
यामुळे, विशेषतः कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांतील उसउत्पादकांवर एक जबाबदारी येणार आहे. आपल्या मागणीप्रमाणे १८०० रुपये मिळायला लागले की थांबायचे नाही; १८०० रुपये मिळाले ते फक्त उसाला कोयता लावून देण्यासाठी; शेवटी २२०० रुपये मिळेपर्यंत आंदोलन चालू ठेवायचे आहे.
परिषदेचे निर्णय -
१) नोव्हेंबरमध्ये केरळ राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात जाण्याची तयारी ठेवा.
२) स्पेशल इकॉनॉमिक झोनच्या रूपाने एक राक्षस शेतकऱ्याच्या मागे लागला आहे. सतत सजग राहून त्याचा बंदोबस्त करा.
३) एक टक्का शर्करांशासाठी १५० रुपयेप्रमाणे प्रतिटन १८०० रुपये पहिला हप्ता मिळेपर्यंत ऊस तोड करू द्यायची नाही. २२०० रुपये अंतिम भावासाठी लढत राहायचे.
लक्षात ठेवा, आपल्या हाती दिल्लीची सत्ता नसेल, आपल्या हाती महाराष्ट्राची सत्ता नसेल; पण, आपल्या आंदोलनात आजपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी त्याचे रक्त सांडले आहे, अनेकांनी लाठ्यांचा मार खाल्ला आहे, तुरुंगवास भोगला आहे आणि शेतकऱ्याचे दुःख वेशीवर टांगण्याकरिता दुर्दैवाने ज्या हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडण्याला मोठे नैतिक बळ मिळालेले आहे. आत्महत्या केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यालासुद्धा शेतकरी आंदोलनातील हुतात्मा म्हटले पाहिजे.
यापुढे शेतकऱ्यावर कोठेही अन्याय होतो आहे असे दिसले तर तुमच्यात जी काही क्षमता आहे तिचा पुरेपूर वापर करून त्या अन्यायाचे निवारण करण्याचा वसा घ्या.
(२४ सप्टेंबर २००६ - ऊस परिषद, पुणे)
(शेतकरी संघटक ६ ऑक्टोबर २००६)
◼◼
