गेल्या २५ वर्षांची परंपरा आहे की दसरा जवळ येऊ लागला आणि साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम जवळ येऊ लागला म्हणजे सरकार मुंबईला बसून उसाच्या काहीतरी किमती जाहीर करते आणि त्यांनी त्या किमती जाहीर केल्या की शेतकरी संघटनेची सभा किंवा मेळावा किंवा एखादी परिषद जाहीर होते आणि सगळ्या लोकांचे डोळे लागतात ते शेतकरी संघटना उसाला आता कोणता भाव जाहीर करते याकडे. सरकारने दिलेला भाव नावापुरता असतो, कारखान्यांना नाही नाही म्हणता म्हणता शेवटी भाव द्यावा लागतो तो शेतकरी संघटनेने जाहीर केलेलाच - नाही म्हटल्यानंतर एक-दोन कारखान्यांचे गाळप बंद पडल्यामुळे. गेल्या वर्षापासून या परिषदेला एक भौगोलिक स्थान मिळाले आहे. शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलातून दरवर्षी पैसे गोळा करून बांधलेले हे पुण्याचे साखर संकुल; या संकुलाच्या प्रांगणातच शेतकरी संघटनेने आपली उसाच्या भावाची घोषणा करणारी परिषद घ्यावी ही परंपरा गेल्या वर्षी सुरू झाली. गेल्या वर्षी उसाला १५०० रुपये प्रति टन भावाची मागणी करताना मी साखर आयुक्तांना आव्हान दिले होती की तुम्ही कितीही म्हटले की, 'उसाला ८५० पेक्षा जास्त भाव देऊ नका, जे कारखाने जास्त भाव देतील त्यांना पॅकेज मिळणार नाही तरी आम्ही हा भाव घेणार आहोत आणि 'आम्ही तो मिळवला' आहे हे सांगण्यासाठी तुमच्यासमोर जमणार आहोत.' भाव मिळाला म्हणून सांगायला यायला आजवर सवड झाली नाही पण पुन्हा गेल्या वर्षीचाच प्रश्न पुढे आला म्हणून आज जमावे लागले आहे. मी साखर आयुक्तांना येथे जमलेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या साक्षीने सांगतो की, आपण सरकारी अधिकारी आहात, जवानाला जसा आपल्या गणवेशाचा अभिमान असतो तसा आपल्यालासुद्धा आपल्या पदाचा अभिमान असला पाहिजे. पैसे खाणारे, शेतकऱ्यांना लुटणारे पुढारी एका निवडणुकीत येतील, दुसऱ्या निवडणुकीत निघून जातील; पण आपण या पदावर फार जबाबदारीने वागले पाहिजे आणि केवळ मंत्री
पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/२३९
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
रणनीती एकारलेली नव्हे, चौफेर हवी
माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / २३९
