अपील फेटाळून बँकांनी शेतीकर्जावर चक्रवाढ व्याज आकारू नये असे सर्व बँकांना आदेश द्यावेत असे रिझर्व्ह बँकेला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की
१. शेतीसाठी किंवा शेतीसंबंधित कामासाठी घेतलेल्या कर्जावर मासिक, तिमाही किंवा सहामाही असे व्याज आकारू नये. शेतकऱ्याच्या हाती पीक आल्यानंतर म्हणजे वर्षातून एकदाच पैसा येतो. त्यामुळे शेतीकर्जावरील व्याज आकारणी तसेच वसुलीचा हप्ता वार्षिकच असावा.
२. शेती कर्जावर चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करू नये. शेतीकर्ज थकीत झाले तरच व्याजाची रक्कम पुढील काळासाठी मुद्दलात मिळवली जावी.
रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाला अनुषंगून सर्व बँकांना परिपत्रके पाठवली, पण त्यांना केराची टोपली दाखवून, विशेषतः, शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी स्थापन केल्या असल्याचे सांगण्यात येत असलेल्या सहकारी बँकांनी मनमानी करीत शेतकऱ्यांच्या कर्जावर तिमाही, सहामाही मुदतबंदीने चक्रवाढ व्याजाची आकारणी केली आणि शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा भरमसाट वाढवला.
बँकांची बेकायदेशीर कारवाई प्रकाशात आणून त्यांना योग्य ते शासन व्हावे आणि स्वतःची काहीही चूक नसताना आत्महत्येचा मार्ग जवळ करणाऱ्या शेतकऱ्याला या मार्गातून बाहेर काढणे यासाठी शेतकरी संघटनेचे हे कर्जमुक्ती अभियान सरू झाले आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त आपल्या कर्जदार बँकांकडून आपल्या कर्जखात्याची माहिती मिळावी असे अर्ज त्यांना देऊन ती माहिती शेतकरी संघटनेकडे दाखल करावयाची आहे. त्यापुढील काम शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्ष शेतकऱ्यांच्या वतीने करणार आहे. तेव्हा या अभियानात, १९८८च्या नादारीचे अर्ज दाखल करण्याच्या कर्जमुक्ती आंदोलनापेक्षाही अधिक संख्येने आणि 'मी कर्जबाजारी शेतकरी आहे याचा मला अभिमान आहे' असे ताठ मानाने गरजत सामील व्हा असे आवाहन करतो. बँका माहिती देत नाही म्हणाल्या तर ठणकावून सांगा – 'जवा पिकलं तवा लुटलं तरी कसं नाही फिटलं?'
(५ एप्रिल २००६ - कर्जमुक्ती अभियान, येडे मच्छिंद्र)
(शेतकरी संघटक २१ एप्रिल २००६)
◼◼
