पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/२३७

त्यांनीही तो विचार सोडून नादारीचा अर्ज भरणे हा सोपा उपाय आहे.
 शेतकरी संघटनेच्या कर्जमुक्ती आंदोलनातील नादारीचे अर्ज निकालात काढण्यात न्यायालयाची दिरंगाई होऊ लागली, तसे सहकारी बँकांनी शेतकऱ्यांना नवीन कर्जे देण्यात हात आखडता घ्यायला सुरुवात केली; पण सुदैवाने केंद्रशासनात सत्तांतर होऊन, काही काळ का होईना, शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सहानुभूतीच्या नजरेने पहाणाऱ्या व्ही. पी. सिंगांचे सरकार स्थानापन्न झाले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते; पण त्यावेळी राजकीय परिस्थिती थोडी गुंतागुंतीची होती. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट १० हजार रुपयांच्या कर्जमाफीवर समाधान मानावे लागले; न्यायालयातील नादारीचे अर्ज मागे घेण्यात आले.
 १९९१ नंतर डंकेल प्रस्तावाच्या चर्चेदरम्यान देशाच्या व्यापारमंत्र्यांनी १९८६ ते १९८९ या तीन वर्षांच्या काळात भारतीय शेतकऱ्यांना ७२% उणे सबसिडी दिली जाते अशी लेखी कबुली दिल्यानंतर शेतकरी संघटनेने 'लेखा जोखा' आंदोलन उभे केले आणि सरकारी आकडेवारीच्या आधाराने प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या १९८० ते १९९० या दहा वर्षांच्या शेतीमालाच्या किमतीत सरकारने त्याला किती रुपयांना डुबवले याचे प्रमाणपत्र दिले. या प्रमाणपत्रांचा उपयोग अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जप्रकरणी न्यायालयाकडून वसुलीला स्थगिती मिळविण्यासाठी केला.
 आता, कर्जामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडू लागल्या आहेत आणि वाढू लागल्या आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमुक्तीचे आंदोलन कशा मार्गाने चालवावे यावर शेतकरी संघटनेने विचार चालवला आहे. आपले परभणीचे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते ॲड. अनंत उमरीकर यांनी शेतकऱ्यांची सहकारी बँकांची कर्जे आणि बँकांनी केलेली व्याजआकारणी यांचा सखोल अभ्यास करून त्यासंबंधी थोडक्यात गोषवारा असा आहे -
 कर्नाटक राज्यात शेती कर्जाच्या बाबतीत बँक ऑफ इंडियाने करनाम रंगाराव या शेतकऱ्याविरुद्ध कर्जवसुलीसाठी न्यायालयात दावा दाखल केला. १०,००० रुपये मुद्दलापोटी बँकेने ३०,५६४ रुपयांचा दावा दाखल करताना व्याजाची आकारणी सहा महिन्यांच्या मुदतबंदीने चक्क दर साल १७% दराने केली. शेती कर्जावर चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करता येणार नाही या मुद्द्यावर कोर्टाने बँकेविरुद्ध निकाल दिला. बँकेने वर अपील केले, प्रत्येक ठिकाणी बँकेची हार होत दावा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तेथेही न्यायालयाने बँकेचे

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / २३७