पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/२३४

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

आपण कर्ज घेतले आहे तर फेडून टाकावे, नाहीतर आपल्याला पाप लागेल. मानवी स्वभाव आहे, त्याला मरणानंतर आपण स्वर्गात जाऊ की नरकात अशी धास्ती असते. आणीबाणीच्या काळातील एक प्रसंग आठवतो. त्या काळात बँकांचे लोक आदिवासींना कर्ज देण्यासाठी धावत होते. आंबेठाण गावाजवळील एका आदिवासीस असेच दहा का किती हजाराचे कर्ज दिले होते. वर्षभराने बँकेचा अधिकारी परत आला आणि म्हणाला, आम्ही तुम्हाला कर्ज दिले होते ते परत द्या. त्या आदिवासीने आपल्या झोपडीच्या वळचणीला वर्षभरापूर्वी लावलेले त्याच नोटांचे पुडके जसेच्या तसे काढले आणि त्या अधिकाऱ्याच्या हाती दिले. कर्जाचे वाटप हे असे नेमून दिलेले उद्दिष्ट पुरे करणे एवढ्याच बुद्धीने होते. कर्जाची गरज आहे का, कर्जपरतफेडीची शक्यता आहे की नाही याचा तपास न करता हे वाटप केले जाते. तेव्हा ही कर्जे बुडवण्यात कोणतेही पाप नाही कारण ही कर्जे अनैतिक आहेत.
 शेतकऱ्यांकडे कर्जाची थकबाकी प्रचंड आहे अशी हाकाटी केली जाते. वस्तुस्थिती काय आहे, पाहू या.
 आज संपूर्ण हिंदुस्थानातील सर्व शेतकऱ्यांकडे मुद्दल, व्याज, चक्रवाढ व्याज, दंडव्याज आणि इतर सर्व खर्चासहित थकबाकी साधारणपणे ३३ हजार कोटी रुपयांची आहे. राष्ट्रीय कृषि कार्यबलाचा अध्यक्ष या नात्याने मी जो अहवाल सादर केला आहे त्यात उणे सबसिडीच्या धोरणामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले याचा अभ्यासपूर्वक आकडा दिला आहे. १९९६-९७ या एकच आर्थिक वर्षात सरकारच्या उणे सबसिडीच्या धोरणामुळे देशातील १८ प्रमुख पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे १ लाख १३ हजार ७४८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. हे सरकारने जागतिक व्यापार संस्थेला सादर केलेल्या सरकारी दस्तावेजामध्ये दिले आहे. कृषि कार्यबलाच्या अहवालासाठी आम्ही वीस वर्षांचा हिशोब काढला. तेव्हा, १९८० ते २००० चा दोन दशकांच्या काळात सरकारी धोरणामुळे - नेहरूंमुळे, इंदिरा गांधींमुळे, राजीव गांधींमुळे, यशवंतराव चव्हाणांमुळे, शरद पवारांमुळे आणि हे धोरण राबविणाऱ्या सगळ्या नेत्यांमुळे- हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांचे ३ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. सरकार शेतकऱ्यांना सबसिडी देते, वीज स्वस्त देते, कर्ज स्वस्त देणे, खतामध्ये काही मदत करते, असे म्हटले जाते. वादासाठी हे खरे आहे असे मानले तरी सरकारी आकडेवारीनुसर या सर्वांची गोळाबेरीज २८ हजार कोटी रुपये इतकीच होते. म्हणजे, ३ लाख कोटी रुपये सरकारने शेतकऱ्यांचे बुडवले आहेत आणि शेतकऱ्यांकडे सरकारचे

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / २३४