पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/२२०

द्रव्यांचं सेवन करतात म्हणून काहीजण आत्महत्या करतात. काहीजणांची तब्येत बिघडते, क्षयासारखे असाध्य रोग झालेले असतात त्यामुळे जिवाला कंटाळून ते आत्महत्या करतात. काही घरांमध्ये बायकोशी भांडण झालं आणि ती माहेरी निघून गेली म्हणून लोक जीव देतात. अशा तऱ्हेची आचरट कारणं सांगून, सरकारी धोरणांच्या परिणामांमुळे हतबल झाल्यामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अपमान करणारे अहवाल या सरकारने छापवले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना आता बुद्धी सुचली की आत्महत्या केलेल्यातील ९२ टक्के शेतकऱ्यांनी कर्जाच्या बोजामुळेच आत्महत्या केली. आतापर्यंत तेही हे मानायलाच तयार नव्हते.
 शेतकरी संघटनेने कांद्याची लढाई केली, उसाची केली, दुधाची केली, तंबाखूची केली, कापसाची केली; पण शेवटी सगळ्यात महत्त्वाचं आंदोलन म्हणजे कर्जमुक्ती. कर्जमुक्ती आंदोलन शेतकरी संघटनेने अनेक तऱ्हेने केले, शेतकऱ्यांची कर्जे अनैतिक आहेत, बेकायदेशीर आहेत असे सर्वांना पटवून दिले, नादारीचे अर्ज केले आणि एवढं करूनसुद्धा, अत्यंत दुष्ट सावकारापेक्षाही दुष्ट असलेल्या सरकारने अजूनही, कारखान्यांच्या मालकांची हजारो कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली पण शेतकऱ्यांच्या काहीशे कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्याचा विचार केलेला नाही. तपशिलात न जाता आजचा पंचविसाव्या वर्षाचा निर्णय मी जाहीर करतो की आपल्याला कर्जमुक्तीचं आंदोलन आतापर्यंतच्यापेक्षासुद्धा अधिक जोमाने चालवायचे आहे. इतर काही नाही तरी, माझे डोळे मिटण्याच्या आधी हिंदुस्थानातील शेतकरी कर्जमुक्त झालेला मला पाहायचा आहे.
 आजच्या या कार्यक्रमामध्ये 'कर, कर्जा नहीं देंगे, बिजली का बिल भी नहीं देंगे!' ही सांगली-मिरजच्या अधिवेशनातील घोषणा कायम आहे; पण त्यापलीकडे आजच्या किसान समन्वय समितीच्या बैठकीत एक वेगळी भूमिका मांडण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या कर्जावर व्याजाची जी आकारणी होते ती रिझर्व बँकेच्या आदेशांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या विरुद्ध आहे. बँकांची कर्जावरील व्याजाची आकारणी जर का त्या नियमांप्रमाणे झाली तरीसुद्धा शेतकऱ्यांचे करोडो अब्जो रुपये वाचतील. हे लक्षात घेतल्यानंतर पहिला टप्पा म्हणून वेगवेगळ्या मार्गांनी सगळ्या बँकांमधील हिशोब तपासून काढून, व्याजाची आकारणी खरी किती व्हायला हवी होती त्याची तपासणी करून आंदोलनाचा एक व्यापक कार्यक्रम तयार करण्याचे किसान समन्वय समितीच्या बैठकीत सगळ्या राज्यांनी ठरवले आहे. जे काही आंदोलन करावयाचे त्याची घोषणा येत्या मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात करण्यात येईल. पुढील आर्थिक वित्तीय वर्ष सुरू व्हायच्या आधी म्हणजे ३१ मार्चच्या आधी हे आंदोलन सुरू करायचे आहे.

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / २२०