पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/२१९

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 - ‘सामूहिक निर्णय तेवढे चुकीचे' हे तत्त्व मान्य करायला अर्थशास्त्रज्ञ असूनही तयार नाहीत.
  सामूहिक निर्णय चुकीचे होत असले तरीदेखील सरकार थोडे असले पाहिजे असे म्हणता म्हणता, सरकार इतक्या गतीने वाढते आहे की १९८० मध्ये समाजवादाच्या पतनाला सुरुवात झाली असे मांडणाऱ्या शेतकरी आंदोलनावर प्रतिहल्ला होतो आहे.
 कामगारांच्या चळवळी होतात, कामगारांचे संप होतात, हरताळ होतात; लाखोंच्या संख्येने लोक त्यांच्यात जातात. आज कामागारांची बाजू मांडणाऱ्या पक्षांचे ६३ खासदार लोकसभेत आहेत आणि शेतकरी आंदोलनाचा लोकसभेमध्ये एकही माणूस नाही हे लक्षात घ्यायला हवे आणि राज्यसभेत एक माणूस म्हणता येणार नाही, एक द्वितीयांशच माणूस म्हणून मी आहे. कामगारांच्या बाजूचे त्रेसष्ठ खासदार आहेत त्यांच्या मते शेतकऱ्यांना गुलाम बनवले पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे असं म्हणणाऱ्यांची लोकसभेतील संख्या शून्य आहे. शेतकऱ्यांची मुले तिथे एकूण संख्येच्या निम्मी आहेत, अडीचशे खासदार शेतकऱ्यांच्या पोटी जन्मलेले आहेत; पण शेतकऱ्यांच्या हिताची एखादी गोष्ट कोणी करेल तर हराम. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी आंदोलनाला पुढची वाटचाल करायची आहे.
 गेल्या पंचवीस वर्षांत ज्या गोष्टी घडल्या त्या मी थोडक्यात पुन्हा सांगतो.
 पहिली गोष्ट म्हणजे शेतकरी संघटनेने केलेली कमाई म्हणजे 'शेतकऱ्याला जाणीवपूर्वक लुटलं जातं; शेतकऱ्याचं मरण हेच सरकारचं धोरण' हा सिद्धांत आता जगमान्य झाला. हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना उलटी पट्टी म्हणजे उणे सबसिडी आहे ही गोष्ट जगभर कागदोपत्री सिद्ध झाली; पण त्याच्याबरोबरच शेतकरी शोषित मानला न जाता दलित, मुसलमान असे जातीच्या आधाराने शोषित मानण्याची सुरुवात झाली आहे. हा शेतकरी आंदोलनाचा मोठा पराभव झाला आहे. हा जातीय गिधाडांचा विजय आहे आणि त्यापलीकडे, सामूहिक निर्णय हा चुकीचा असतो असं अजूनही मानलं जात नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे हिंदुस्थानातील एक नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन यांनी सरकारच्या या मताला दुजोरा दिला म्हणून दिल्लीच्या सरकारमध्ये त्यांचं मोठं कौतुक चाललं आहे.
 शेतकऱ्यांची परिस्थिती, म्हटलं तर, सुधारली आहे. पूर्वी घरात मडकी असतील तर आता ॲल्युमीनियमची पातेली आली आहेत; तांब्याची पातेली आलेली आहेत; पण कर्जाचा बोजा वाढला आहे आणि त्यामुळे हजारो शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत ही गोष्टही खरी आहे. दिल्लीच्या सरकारने अहवाल काढला की शेतकरी काही आत्महत्या कर्जामुळे करीत नाहीत. त्या छापील अहवालात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची बरीच कारणे दिली आहेत. शेतकऱ्यांना व्यसनं असतात, ते दारू पितात, इतर मादक

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / २१९