पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/२१५

 शेतकऱ्यांनी प्रत्येक वेळी मला असा प्रतिसाद दिला. शेतकरी संघटनेने कार्यक्रम दिला आणि शेतकऱ्यांनी त्याला प्रतिसाद न दिल्यामुळे मैदाने रिकामी राहिली किंवा तुरुंग रिकामे राहिले असे कधीही झाले नाही. उलट, माझ्या मागणीपेक्षाही मला शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला. माझी झोळी फाटून जाण्याची वेळ यावी इतकं दान मला शेतकऱ्यांनी उदारपणे दिलं त्याबद्दल सर्व शेतकऱ्यांचा मी ऋणी आहे.
 शेतकरी आंदोलनाला सुरुवात झाली तेव्हा शेतकरी हा सर्वांत गरीब, सर्वात शोषित समाज आहे अशी सर्वसामान्य मान्यता होती. ती गरिबी दूर करण्याकरिता, त्या समाजाची परिस्थिती सुधारण्याकरता वेगवेगळे लोक वेगवेगळे उपाय सुचवित होते. कोणी म्हणत होते पाणी द्यावे, कोणी म्हणत होते बियाणे द्यावे, कोणी म्हणत होते खते द्यावी, कोणी म्हणत कर्ज द्यावे. शेतकरी समाज पीडित होता हे सर्वांना मान्य होते पण शेतकऱ्याची सेवा केल्यानंतर मते मिळतील किंवा नाही याबद्दल कोणाला खात्री वाटत नव्हती. त्यामुळे गरिबी हटविण्याची भाषा करत प्रलोभनात्मक उपायच सुचवले जात होते. त्यामुळे, शेतकरी संघटनेने १९८० साली उसाला टनाला तीनशे रुपये भावाचे आंदोलन सुरू केले तेव्हा उसाला तीनशे रुपये भाव दिला तर सगळे साखर कारखाने मोडीत काढायला लागतील' असे शरद पवारांसारखे पुढारी म्हणू लागले; पण १० नोव्हेंबर ८० ला सुरू झालेल्या आंदोलनाला शेतकऱ्यांनी दिलेला प्रतिसाद आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये झालेली जागृती पाहून दोनच महिन्यामध्ये त्याच शरद पवारांनी शेतकरी संघटेनेवर वरताण म्हणून उसाला तीनशे नाही, साडे तीनशे रुपयांचा भाव मिळाला पाहिजे म्हणत नागपूरची दिंडी काढली. शेतकरी संघटनेने केवळ दोन महिन्यांच्या अवधीत प्रस्थापित पुढाऱ्यांना त्यांचे शब्द गिळायला लावले हा शेतकरी संघटनेचा पहिला विजय म्हणायला हवा.
 शेतकरी संघटनेने नुसती शेतीमालाच्या भावाची मागणी केली नाही; त्यापुढे जाऊन मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आणले. शेतकरी एक दाणा पेरतो आणि त्यातून शंभर दाणे तयार होतात तरी शेतकरी पीडित का? गरीब का? शेतकऱ्यांची जर का शेत ते ग्राहक यांच्यामध्ये लूट होत असेल तर ती कशामुळे होते? याचा अभ्यास शेतकरी संघटनेने केला. त्यातून उत्तर मिळाले ते असे की समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या नावावर ग्राहकांच्या हिताच्या नावाने, कामगारांच्या हिताच्या नावाने शेतकऱ्यांचे शोषण जाणीवपूर्वक, सरकारी धोरण म्हणून होते आहे आणि मग, या देशात नेहरू म्हणजे दैवत होतं, इंदिरा गांधी म्हणजे दैवत होतं अशा वेळी समाजवादाला विरोध करण्याचा झेंडा शेतकरी संघटनेने पहिल्यांदा फडकावला आणि शेवटी, १९९१ साली आजचे पंतप्रधान आणि त्यावेळेचे वित्तमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या अंदाजपत्रकी भाषणामुळे समाजवादाचे पर्व संपत आले, संपले असे अजूनही म्हणणे कठीण

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / २१५