पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/१९७

पूर्तता झाली असतानाही वीज द्यायचे नाकारते याचाच अर्थ हे सरकार आतंकवादी आहे.
 हे सरकार काय आहे हे आपण सांगली-मिरजच्या अधिवेशनात आधीच जाहीर केले आहे. हे सरकार दारूड्या नवऱ्यासारखं आहे त्यामुळे या सरकारला काहीही देऊ नये असा ठराव आपण त्या अधिवेशनात केला. दारूड्या नवरा,बायकोने गळ्यातलं मंगळसूत्र काढून दिलं तरी तो त्याची दारूच करून पिईल,पोरांच्या पोटाची चिंता करणार नाही. तसंच, या सरकारचं आहे. तेव्हा, सरकारीनोकरांच्या पगारावर आणि पुढाऱ्यांच्या ऐषारामावर सगळे पैसे खर्चणाऱ्या सरकारला एक पैसा देणे म्हणजेसुद्धा देशद्रोह करणे आहे अशी ठाम भूमिका शेतकरीसंघटनेने त्या अधिवेशनात घेतली. आज आपल्याला पुढे जाऊन म्हणावं लागतं की हे सरकार म्हणजे केवळ 'दारूडा नवरा' नाही तर ते देशद्रोही आणि आतंकवादी आहे. केंद्र सरकारने आतंकवादाविरुद्ध केलेल्या 'पोटा' कायद्यात एक तरतूद अशी आहे की आतंकवाद्याला जो कोणी आसरा देईल, घालील, कपडे देईल, औषधपाण्याची व्यवस्था करील, त्याला काही आर्थिक मदत करेल तोसुद्धा आतंकवादी ठरतो. तेव्हा या सरकारला शेतकऱ्यांनी कोणत्याही स्वरूपात पैसे देऊन त्याला मदत केली आणि मान वाकवली तर तेसुद्धा 'पोटा' कायद्याखाली आतंकवादी ठरतील.
 शेतकऱ्यांसंबंधी कोणतीही योजना आली की पुढाऱ्यांची डोकी चालायला लागतात. कृष्णा खोरे प्रकल्पाविषयीही असेच आहे. या प्रकल्पातून या भागातल्या शेतकऱ्याला पाणी मिळालं पाहिजे अशी कळकळ त्यांच्या मनात नाही. या प्रकल्पासंबंधी दिल्लीत जो निर्णय झाला त्याप्रमाणे २००० सालापर्यंत महाराष्ट्रातला शेतकरी कृष्णेतलं जेवढं पाणी वापरेल तितका प्रकल्पाच्या पाण्याचा हिस्सा महाराष्ट्राचा, उरलेला आंध्र प्रदेशचा. मग पुढाऱ्यांच्या डोक्यातून शक्कल निघाली आणि पाणी वापरो ना वापरो, पण महाराष्ट्राचा, कागदोपत्री का होईना, वापर वाढीव दिसावा म्हणून जागोजाग लिफ्ट योजना उभ्या केल्या - दीडदीडशे कोटी रुपये खर्चुन उभ्या केल्या; पण त्यांचे विजेचे बिल भरता येईना म्हणून त्या बंद पडू लागल्या. काहीच उपयोग नसणाऱ्या या योजनांचा खर्च शेतकऱ्यांनी काय म्हणून सहन करायचा. योजना उभ्या करताना जो काय फायदा उपटायचा तो तो पुढाऱ्यांनी कधीच गिळंकृत करून टाकलेला. त्यामुळे आता त्या चालू राहतात का बंद याबद्दल त्यांनाही सोयरसुतक नाही. तेव्हा कायदा बाजूला ठेवून, अनुशेषाच्या नावाखाली हा प्रकल्पच थांबविणारं सरकार हे आतंकवादीच आहे.
 कायदा बाजूला ठेवणारं 'दारूडा नवरा' सरकार जर असं थैमान घालू

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / १९७