पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/१९६

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

इशारा आहे.
 हा काय भेद आहे? यामागचं इंगित काय आहे ते समजून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे मग आपल्याला त्यावरील औषध शोधून काढता येईल.
 ११ सप्टेंबर २००१ ला न्यूयॉर्कच्या मॅनहॅटन भागामध्ये, जेथे उंच उंच इमारती आहेत तेथे दोन विमानांनी तेथील जागतिक व्यापार केंद्राच्या सर्वात उंच मनोयांवर धडक मारली. तेव्हापासून दहशतवाद, आतंकवाद हे शब्द रोज वर्तमानपत्रांतून वाचायला मिळायला लागले, प्रसारमाध्यमांतून ऐकायला मिळायला लागले. त्यानंतर १३ डिसेंबरला दिल्लीला संसदभवनावर आतंकवाद्यांनी हल्ला केला. काश्मीरमध्ये तर आतंकवाद्यांनी हैदोस घातला आहे. ज्यांच्या हाती काही सत्ता नाही अशा माणसांनी सरकारशाहीने जेरीस आल्याने कधी त्राग्याने चुकून माकून बंदुकीची भाषा वापरली तर त्याला काही कोणी लगेच दहशतवादी किंवा आतंकवादी म्हणून शिक्का मारण्याची घाई करणार नाही. आज ज्यांना दहशतवादी म्हटलं जातं त्याच लोकांना उद्या स्वातंत्र्याचे अमर शहीद 'भगतसिंग' आणि स्वातंत्र्यवीर 'सावरकर' म्हणून गौरवलं जातं. पण आज आपल्यासमोर जे प्रश्न उभे आहेत - वीज कनेक्शन न देणे, कृष्णा खोरे प्रकल्प पुरा न करणे, उसावर पुन्हा येऊ घातलेली झोनबंदी - ही सर्व सरकारी दहशतवादाची उदाहरणं आहेत. कायदा काही असो, कायद्याप्रमाणे आम्ही वागणार नाही, आमच्या मनाला जे येईल तसंच वागू असं जर सरकारच म्हणू लागलं तर त्याला आणखी काय म्हणायचं? त्या सरकारला दहशतवादीच म्हणायला हवं. या सरकारला ओसामा बिन लादेन म्हणण्याची माझी इच्छा नाही. कारण, लादेन हा मोठा हिमतीचा आणि बुद्धिवान माणूस आहे. ही निवळ खोकडं आहेत. 'ओसामा बिन लादेन' या शब्दांचा अर्थ लक्षात ठेवायला हवा. 'ओसामा' म्हणजे सिंह आणि 'बिन लादेन' म्हणजे डोक्यावर कर्ज नसलेला. 'ओसामा बिन लादेन' म्हणजे 'डोक्यावर कर्ज नसलेला सिंह'! तुम्हाआम्हाला जर 'ओसामा बिन लादेन' होता आलं असतं तर या खोकडांना वाव मिळाला नसता; पण दहशतवाद वापरून कायदा बाजूला ठेवणारी ही सरकारी व पुढारी मंडळी शेतकऱ्याला नाडण्याचा उद्योग करीत आहेत. शेतकऱ्यानं वीज कनेक्शनसाठी अर्ज केला आहे. कनेक्शन मिळण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे, एस्टिमेट मंजूर झालं आहे, शेतकऱ्याने डिपॉझिट भरले आहे, त्याला दहा वर्षे उलटून गेली आहेत तरी सरकार सांगतं आहे की आम्ही तुम्हाला वीज देणार नाही. याला दहशतवाद नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं? कायदा काही असं सांगत नाही की अनुशेष नसेल तर डिपॉझिट भरले तरी शेतकऱ्याला वीज देऊ नये. तरी हे सरकार सर्व

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / १९६