साठवण्याची व्यवस्था करू, त्यावर प्रक्रिया करून कुरमुरे, चुरमुरे, चकल्या जो काही पक्का माल तयार करू, देशभरच्या बाजारपेठेत विकायची व्यवस्था करू आणि परदेशातही पाठवायची व्यवस्था करू. असे जर झाले तर किती भाव मिळेल? भाव किती मिळेल हे आज नाही सांगता येणार. पण आज १२०० खर्च करून ६०० च मिळतात, इतके कमी मिळणार नाहीत याची मला खात्री आहे. अर्थात्, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी एकत्र करून शेतकऱ्यांची कंपनी तयार करायला हवी.
सध्या जमीन पिकवून काय मिळते? एकरी ७००० रुपये तोटा होतो असा धानाच्या शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. हीच जमीन भाडेपट्टीने द्यायची झाली तर नागविदर्भ भागामधील भाव एकरी १००० रुपये आहे.
म्हणजे, या भागातील तरुणांना एकत्र येऊन अशी एखादी कंपनी तयार करता येईल की जी शेतकऱ्यांच्या जमिनी एकत्र करील, ते करताना शेतकऱ्यांना एकरी वार्षिक ११०० रुपये मिळण्याची हमी देईल, या एकत्र शेतीवर जे काही पीक घेतले जाईल त्यात होणाऱ्या कामात जमीनमालक शेतकरी कुटुंबांना प्राधान्य देऊन इतर कंपन्यांच्या धर्तीवर श्रममोबदला दिला जाईल, कंपनीच्या शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जागतिक स्पर्धेत उतरेल आणि टिकेल असे उत्पादन काढील, त्याच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची सोय करील आणि त्यातून जो काही निव्वळ नफा होईल तो डिव्हिडंडच्या रूपाने शेतकऱ्यांना त्यांनी कंपनीत गुंतविलेल्या जमिनींच्या प्रमाणात पोहोच करण्याची व्यवस्था करील. अशा प्रकारची व्यवस्था उभी करण्याचे तरुणांनी ठरवले तर शेतकऱ्यांप्रमाणेच, सरकारशाहीला विटलेले, सरकारशाहीच्या जोखडातून मुक्त होण्यास आतुरलेले अनेक व्यावसायिकही त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील.
नागविदर्भ परिसरातील या धानउत्पादक शेतकऱ्यांघरच्या तरुणांनी असे धाडस करून 'नागविदर्भ धान कॉर्पोरेशन' सारखी एखादी कंपनी उभी करण्याचा निर्धार केला तर ते खऱ्या अर्थाने पिंजऱ्याच्या उघड्या दारातून बाहेर झेपावून स्वतंत्र होणाऱ्या वाघाचे कृत्य ठरेल.
(१७ जानेवारी २००१ - धान परिषद, रामटेक, जि. नागपूर)
(शेतकरी संघटक ६ फेब्रुवारी २००१)
◼◼
