पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/१५८

आंदोलनाने शेतकरी संघटनेचे महाराष्ट्रात नाव झाले, पाठोपाठ नाशिकचे कांदा- ऊस आंदोलन झाले, त्यातील रास्ता रोको, रेल रोको यामुळे शेतकरी संघटनेचे नाव साऱ्या देशभर पोहोचले. सगळीकडे चर्चा सुरू झाली. कोण करतं हे आंदोलन? शेतकरी संघटनेचे नेमके स्वरूप काय आहे? यात फक्त बागायतदार शेतकरी आहेत का छोटे शेतकरीही आहेत? यांची नेमकी मागणी काय आहे - नुसती रास्त भावांची आहे का आणखी काही उद्देश आहे? काही सामाजिक बांधिलकी आहे का? या संघटनेची राजकीय भूमिका काय असेल? असे एक ना अनेक - नाना प्रश्न चर्चेत येऊ लागले. साहजिकच कार्यकर्त्यांना या प्रश्नांची मुद्देसूद उत्तरे देण्याची तयारी होण्याची आवश्यकता भासू लागली. त्यामुळे, सटाण्याला झालेले पहिले अधिवेशन हे शेतकरी संघटनेचे स्वरूप अधिकृतपणे स्पष्ट करणारे अधिवेशन ठरले. मोठे अद्भुत अधिवेशन झाले. दहा हजार प्रतिनिधींसमोर चर्चा झाली आणि शेवटी प्रचंड खुले अधिवेशन झाले. अधिवेशन इतके परिणामकारक झाले की महाराष्ट्रातले कित्येक कार्यकर्ते अधिवेशनातून परतल्यानंतर स्वतःला मोठ्या अभिमानाने 'सटाणा पागल' म्हणवून घेऊ लागले; इतके ते सटाणा अधिवेशनातील चर्चा ऐकून प्रभावित झाले होते. इतकी वर्षे शेतात राबून भरभरून पिकं काढली, वाढत्या मानानं काढली, वाणं बदलून काढली तरी वर्षावर्षाला कर्जाचा बोजा वाढतच जातो याची उकल होत नव्हती ती सटाणा अधिवेशनाच्या चर्चांतून अनेकांना झाली.
 पुढे मग, कांदा-ऊस आंदोलनानंतर 'दूधभात' आंदोलन झालं आणि शेतकरी संघटनेने मोठी उडी मारली आणि महाराष्ट्राबाहेर जाऊन मध्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरयाना, कर्नाटक या राज्यांतसुद्धा तेथील शेतकऱ्यांच्या प्रमुख संघटनांनी शेतकरी संघटनेचा अर्थविचार स्वीकारला. त्यांची एक आंतरराज्य समन्वय समिती तयार झाली. त्यावेळी एक मुद्दा पुढे आला की कांद्याचं आंदोलन झालं, उसाचं आंदोलन झालं, दुधाचं झालं, भाताचं झालं. हे असं किती दिवस चालायचं? कारण, भारतभरचे शेतकरी कितीतरी वेगळीवेगळी पिकं काढतात. त्यावेळी एक गोष्ट प्रकाशात आली की देशातले शेतकरी विविध प्रकारची पिकं घेतात असं दिसतं; कुणी ऊस लावतो, कुणी गहू पेरतो, कुणी भात पेरतो, कुणी कांदा काढतो असं दिसायला वेगवेगळी पिकं दिसतात. वेगवेगळ्या भागातल्या शेतकऱ्यांची पेरणी किंवा लागवड वेगळी वेगळी पण शेवटी सगळ्यांच्या हाती खऱ्या अर्थी जे पीक येतं ते एकच असतं - कर्ज. त्यामुळे मग, परभणी येथील अधिवेशनात (१९८४) एक वर्षभर सर्व सरकारी देणी न देण्याचा ठराव झाला, पुढारी आणि कर्जवसुली अधिकाऱ्यांना गावबंदी करण्याचा कार्यक्रम आखला गेला आणि एक

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / १५८