पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/१४६

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

सालापासून झालेल्या शस्त्रास्त्रांच्या सर्व आयातीची चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. कारण चर्चा एकाच बोफार्सची झाली असती तरी शस्त्रास्त्रांच्या प्रत्येक आयातीत 'बोफोर्स' झाले असावे असा त्यांना संशय आहे. संरक्षणाच्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत एक बोफोर्स झाले का दहा बोफोर्स झाले असतील; पण अन्नधान्याच्या आयातीमध्ये हिंदुस्थानात जवळजवळ दर महिन्याला एक 'बोफोर्स' होते आहे आणि केवळ आपल्या फायद्यासाठी हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्याला बुडवून परदेशातून साखर, कापूस, तेल इत्यादींची आयात होत आहे.
 म्हणजे १९८० मध्ये शेतकऱ्यांचा दुष्मन समाजवादी अर्थशास्त्र आणि नेहरूंचा समाजवाद होता. आता शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट झाली आहे. वित्तमंत्री म्हणतात की, "मलाही समजते, पण काय करणार? तिजोरीत खडखडात झाला आहे. देणेकऱ्यांचे पैसे द्यायला आणायचे कुठून. लावू नये असे वाटत असले तरी शेतकऱ्यावर इन्कमटॅक्स लावणे भाग आहे" आणि राज्य सरकारेही अशाच विचाराची झाली आहेत. त्यांनी जणू सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सांगून टाकले आहे की तिजोरीत खडखडाट आहे, काही करून पैशाची वसुली करता येईल तितकी करून घ्या, सरकारी नोकरी फार काळ टिकण्याची शक्यता नाही. कारण सरकार आता नादार बनण्याच्या अवस्थेला येऊन पोहोचले आहे आणि मग, अधिकाऱ्यांनी कर्जवसुली, वीजबिल वसुली, पाणीपट्टी वसुली इत्यादी मार्गांनी - त्यांच्या सेवा उपयुक्ततेच्या बाबतीत सर्व दोषांनी परिपूर्ण असूनही - पैसा जमवायला सुरुवात केली आहे.
 केंद्र शासनाने आपले सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग विकायला काढले आहेत; एअर इंडिया, इंडियन एअर लाईन्स, वेगवेगळे कारखाने विकायला काढले. हे काही खाजगीकरण नाही. केंद्रातील उद्योगमंत्री आता कोणते कारखाने विक्रीला काढायचे याची यादी तयार करीत आहेत. नुकसान होते आहे असे दिसल्याबरोबर कारखाने लगेच विक्रीला काढायला पाहिजेत असे नाही. शेतीत नुकसान होते आहे म्हणजे शेतकरी आपली जमीन लगेच विकत नाही. पीकपद्धती बदलून आपली परिस्थिती सुधारायचा प्रयत्न करतो; भरघोस पीक येऊनही शेतीमालाला रास्त भाव मिळत नसेल तर आंदोलने करतो; काही तरी करून आपला धंदा चालवायचा प्रयत्न करतो; पण सरकार मात्र कारखाने नीट चालावेत यासाठी प्रयत्नच करीत नाही; शक्य होईल तितक्या लवकर कारखाने विकण्याची धडपड चालली आहे. उद्देश अगदी सरळ दिसतो आहे. एक कारखाना विकून, समजा, १०००० कोटी रुपये मिळाले तर सरकारी नोकरांचा पगार भागविण्याची एक महिल्याची तरी तजबीज झाली यातच समाधान ! एखादा आळशी शेतकरी जसा

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / १४६