बालगुन्हेगार, भटकी, उनाड, वाममार्गी इत्यादींचाही समावेश करता येईल. रूढ अर्थाने अनाथ आश्रम, रिमांड होम, सुधारगृहे, बालहत्या प्रतिबंधक गृहे ही या मुलांची निवासस्थाने असतात. या संस्थांत या मुलांचे पालन-पोषण, संगोपन, संवर्धन हे शासन अनुदान व दानशूरांच्या देणग्यांवर होत असते. समाजाच्या नकारात्मक भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर या संस्था कार्य करत असल्याने त्या निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत, हे जरी खरे असले तरी त्यांचे व्यवस्थापन निर्दोष नि आदर्श मानता येणार नाही. अपुरा निधी, अपुरे मनुष्यबळ इत्यादींमुळे त्यांच्या कार्यकक्षा नेहमीच अरुंद राहिल्या आहेत. प्रचंड मानसिक विरोधात होणारा या मुलांचा जन्म, जन्मतः मातेशी होणारी फारकत, सकस आहाराचा अभाव इत्यादींमुळे या मुलांचा विकास हा नेहमीच खुरटलेल्या झाडासारखा होत राहतो.
अनाथांच्या संगोपनाबरोबरच त्यांच्या शिक्षणाचा जडणघडणीचा प्रश्न हा तितकाच वेदनामय म्हणावा लागेल. संस्थांत वाढणाच्या या मुलामुलींना नगरपालिकेच्या १ ते १०० नंबरच्या शाळा नेहमीच प्रवेश देत आल्या आहेत. व्यक्तिगत लक्ष, शालेय साधने, अभ्यासावर लक्ष ठेवणारे पालक, शाबासकी देणारे हात इत्यादींच्या अभावामुळे मुले-मुली जात्याच हुषार असली, तरी सरासरी गुण मिळवूनच उत्तीर्ण होतात. शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर एखाद्या मुलामुलीस महाविद्यालयीन शिक्षण, प्रशिक्षण घेण्याची अभावानेच मुभा मिळते. त्याशिवाय कायद्यानुसार १८ वर्षे पूर्ण झालेली ही सज्ञान मुले शिक्षण, कौशल्य, ओळख, संस्कार इत्यादींच्या अभावामुळे उदरनिर्वाहासाठी हमाली, वेटर, पेपर टाकणे, बूटपॉलिश करणे इत्यादी कामे करायला लागतात. यात अपवाद आहेत. पण सर्वसाधारणपणे जेव्हा या मुला-मुलींच्या शिक्षण व्यवस्थेचे सिंहावलोकन केले तर यापेक्षा वेगळे चित्र दिसणार नाही. अनाथ, उपेक्षित मुलांना सकस आहाराची जशी अधिक गरज असते, तशीच ती सकस संस्कारमय शिक्षणाचीही असते हे आजच्या संस्था नि समाजजीवनात कुणी लक्षातच घेतलेले दिसत नाही. या सर्व वात्याचक्रातून तावून सुलाखून बाहेर पडलेल्या मुलामुलींना सवलत तर सोडाच, पण संधी द्यायचा उदारपणाही जितक्या प्रमाणात दाखवायला हवा तितका तो दाखवला जात नाही. दाखल्यावर बापाचे पूर्ण नाव नाही म्हणून नोकरी नि तीही सरकारी नाकारली जाते. जिथे पूर्ण बाप नाही तिथे नाव कसे पूर्ण असणार? अशा
