निश्चित करणे, संस्थागत बालसंगोपनाची सद्यःस्थिती, योजना सुधारणा इ. विषयक तीन सविस्तर अहवाल सादर केलेत. त्यावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. संस्थात्मक संगोपनाचा बालकाच्या वाढीवर काय परिणाम होतो याचे अपवाद का असेना उदाहरण म्हणून माझ्याकडे पाहता येईल. संस्था कशी आहे यावर परिणामाचे परिमाण निश्चित होते. संस्थात्मक संगोपनाची स्वतःची अशी मर्यादा असते, हे मान्य करूनही जोवर पर्याय हाती येत नाहीत तोवर तो स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे.
बालसंगोपन संस्था
सध्या महाराष्ट्रात अर्भकालय, अनाथाश्रम, बालकाश्रम, रिमांड होम, बालगृह, विशेषगृह, कन्या निरीक्षणगृह, प्रमाणित शाळा इ.मधून १ दिवसांच्या अर्भकापासून ते १८ वर्षापर्यंतच्या मुला-मुलींचे संगोपन केले जाते. तिथे संगोपनाबरोबर सुसंस्कार, शिक्षण, प्रशिक्षण व पुनर्वसनाचे प्रयत्न केले जातात. याशिवाय अनुरक्षण गृहे, महिला आधारगृहातूनही काही बालकांचा सांभाळ होतो. सुमारे २५००० मुले, मुली संस्थांमध्ये असून त्यापैकी एक तृतीयांश एकट्या मुंबईतच आहेत. यात अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, टाकून, सोडून दिलेली, हरवलेली, घरातून पळून आलेली, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी बंदिजनांची मुले सर्वांचा समावेश आहे. शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे भौतिक व भावनिक वातावरण सर्वथा भिन्न आहे. सन १९८६ च्या खातेबाह्य अचानक तपासणीच्या निकषावर तर सर्व शासकीय संस्थांना सेवा-सुविधांच्या दर्जाच्या आधारावर ‘क’ 'ड' वर्ग देण्यात आला होता. १९९६ साली मी पाहणी केली. तेव्हा अधिकांश शासकीय संस्था भाड्याच्या सुमार इमारतीत आढळल्या होत्या. पैकी शासकीय संस्थांमधील अनेक पदे रिक्त होती. काही संस्था तर एकटा लिपिक सांभाळायचा. अशा संस्थांमधून मुलांच्या संगोपनाची आबाळ होते हे खरे आहे. पण मुंबई, कोल्हापूर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही संस्था या क्षेत्रातील आदर्श ठराव्यात अशा आहेत, हे विसरून चालणार नाही.
बाल संगोपनावरील परिणाम
संस्थांतील बालकांचा संगोपन कालावधी भिन्न असतो. कुमारी मातांच्या पोटी संस्थेत जन्मलेली व नंतर मातेने ताबा सोडलेली मुलं पूर्ण अनाथ असतात.
