सेवा दर्जा सरासरीपेक्षा कमी आहे. तो उंचावण्यासाठी कायदे व योजनांची सांगड घालून दर्जा निश्चितीस वैधानिक स्वरूप (लीगल स्टेटस) द्यायला हवे तरच येथील संस्थांच्या सेवा-सुविधांचा दर्जा उंचावेल. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, समाज प्रबोधन, कल्याण कार्यक्रमावरील आर्थिक तरतुदीत वाढ, यंत्रणेचे संवेदीकरण होणे आवश्यक आहे. तरच बालकल्याण संस्था अपेक्षित उद्दिष्टांनुसार कार्य करू शकतील.
नियोजनबद्ध आखणी
बालसंगोपन संस्थांसंबंधी योजनांची राष्ट्रीय धोरण निश्चित केले जावे. त्यानुसार राष्ट्रीय कायदे व योजनांची आखणी व्हायला हवी. त्याबरहुकूम राज्य सरकारांनी स्थानिक परिस्थितीनुरूप आपल्या योजना व कायदे पुनर्रचित करावेत. त्यासाठी सर्वेक्षण, सांख्यिकी, माहितीचे वैज्ञानिक संकलन, त्यांची शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया, निष्कर्ष पडताळणी होऊन धोरण ठरवले जावे व त्यानुसार नियोजन व्हावे, यासाठी उद्दिष्टे निश्चित केली जावीत.
संस्थांचे स्वरूप
सध्याच्या बालकल्याण संस्थांचे कोंडवाड्याचे जे रूप आहे ते बदलून ती बालकांची विकास केंद्रे, घर नसलेल्यांचे घर, व्यक्तिमत्त्व विकास संस्था अशा रूपात त्यांची रचना व्हायला हवी. संस्थांचे सध्याचे रूप म्हणजे कळत्या वयापर्यंतचे प्रतीक्षालय होय. ते जाऊन संस्था आपत्कालीन शिबिर व्हावे व मुलांचे समाजात लवकरात लवकर सामिलीकरण कसे होईल, ते पाहावे.
संस्थांचा आकार-प्रकार
संस्थांचे प्रकार हे बालकांचे प्रश्न, वयोगट यावर निश्चित व्हावे. लाभार्थीची किमान व कमाल संख्या निश्चित केली जावी. लाभार्थी व कर्मचारी प्रमाण ठरवावे. कर्मचा-यांची शैक्षणिक पात्रता वाढवावी. त्यांच्या कार्यकक्षा ठरवून त्यांची आचारसंहिता असावी. कर्मचा-यांच्या निरंतर प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम असायला हवा. त्यासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण संस्था अस्तित्वात येऊन तिचा दर्जा सतत उंचावत ठेवायला हवा. संस्था स्वरूप, योजना, लाभार्थी प्रश्न इत्यादींचे एक संशोधन केंद्र विकसित करावे. संस्था भौतिक, भावनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक दृष्ट्या अद्यतन हवी.
