बाल संगोपन संस्थांचा अपेक्षित दर्जा
जगात समाजकल्याणाचे कार्य वैधानिकरीत्या व संस्थात्मक पातळीवर सुरू होण्याला ६५० वर्षे उलटून गेली आहेत. इसवी सनाच्या चौदाव्या शतकापासून ‘पुअर होल्स'च्या रूपाने हे कार्य सुरू झाले. पण दर्जाचा विचार मात्र गेल्या शतकातलाच आहे. दुस-या महायुद्धातील नरसंहाराने सामाजिक प्रश्नांचे उग्र रूप आपणास दाखवले. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा हा दयेचा भाग न राहता तो हक्क मानण्यात आला. जपानसारख्या प्रगत देशांनी कायद्यातच सेवांच्या किमान व अपेक्षित दर्जाची निश्चिती केल्याने तेथील संस्था सेवादर्जाची शाश्वती देताना दिसतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संस्थांच्या सेवादर्जाचा आग्रह १९६८ ला धरण्यात येऊन १९७० साली मनिला (थायलंड) येथे संपन्न झालेल्या परिषदेत सामाजिक सुरक्षेची तत्त्वे ठरविण्यात आली. सन १९७१ च्या हेग (नेदरलँडस्)मध्ये संपन्न झालेल्या आंतरराष्ट्रीय समाज कल्याण परिषदेत सामाजिक सर्वेक्षणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्याआधारे १९७३ मध्ये सेऊल (कोरिया) मध्ये संपन्न परिषदेत सामाजिक कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य इ. विषयक कायदे व योजनांचा अभ्यास होऊन संस्था संदर्भात किमान दर्जाचे घटक निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार संस्थेची जागा, इमारत, सुविधा, लाभार्थी संख्या, लाभार्थी व कर्मचारी प्रमाण, सेवा दर्जा शाश्वती, आहार, आरोग्य, शिक्षण, मनोरंजन, भौतिक सुविधा, भावनिक समृद्धी, परिपाठ, अनुदान, नियोजन पद्धती, मूल्यमापनाची मानके निश्चित करण्यात आली.
आपल्याकडील संस्थांची सद्यःस्थिती, आंतरराष्ट्रीय मानके यात जमीन आसमानाचे अंतर आहे. तरी परंतु एतद्देशीय मर्यादांचा विचार करूनही बाल कल्याण संस्थांच्या सेवा दर्जाच्या निश्चिती संबंधाने विचार होणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य झाले आहे. जगाच्या मानकांचा विचार करता आपला संस्थात्मक
