झाले. १९३१ मध्ये राज्यातील या कार्यास साहाय्यभूत होणारी ‘महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटना' कार्यरत झाली. या सर्व विकासात आपणास असे लक्षात येईल की, राज्यातील बालकल्याण कार्याचा प्रारंभ स्वयंसेवी संस्थांनी केला व नंतर वैधानिक यंत्रणाही त्यातील गुणवत्ता व स्थैर्य वाढविण्याच्या हेतूने अस्तित्वात आली. राज्यातील आरंभित वैधानिक बालकल्याण कार्य हे गृह व शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत मागासवर्गीय कल्याण संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली चालायचे. १९४८ ला मुंबई मुलांच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन महानगरांत केंद्रित असलेले बालकल्याण केंद्र जिल्हास्तरांवर बाल न्यायालय, जिल्हा परीविक्षा व अनुरक्षण संघटना स्थापन करून विकसित करण्यात आले. १९६० ला स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या समाज कल्याण संचालनालयात' वाढत्या कल्याणकारी योजनांमुळे बालकल्याण कार्याची उपेक्षा झाली. शिवाय अस्तित्वात असलेला मुंबई मुलांचा कायदा हा बालगुन्हेगार व अनाथ, निराधार, निरपराध मुलांना एकाच प्रकारे पहात व हाताळत असल्याने निर्माण होणा-या समस्यांचा विचार करून बालगुन्हेगार व अनाथ, उपेक्षित बालकांचे प्रवेश, संस्था, त्यांना दिली जाणारी वागणूक, सुविधा, विकास व पुनर्वसन संधी इ.बद्दल स्वतंत्र व समांतर व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने १९८६ साली राष्ट्रीय स्तरावर मुलांच्या कायद्यांचे सार्वत्रिकरण करण्यात येऊन ‘बालन्याय अधिनियम' राष्ट्रीय संसदेने मंजूर केला. जम्मू व काश्मीर वगळता तो सर्वत्र लागू करण्यात आला. महाराष्ट्रात २ ऑक्टोबर १९८७ रोजी मान्यता मिळाली.
बालन्याय अधिनियम व संस्थांची रचना
बालन्याय अधिनियम राज्यात येण्यापूर्वी राज्यात वेळोवेळी तयार करण्यात आलेल्या बालकल्याण योजनेंतर्गत निरीक्षण गृह, प्रमाणित शाळा, निराश्रित मुलांची वसतिगृहे, बालसदन, अर्भकालय, वर्गीकरण गृहे, राज्यगृहे, स्वीकार गृहे, बचाव गृहे इ. अनेक प्रकारच्या संस्था कार्यरत होत्या. बालन्याय अधिनियमान्वये राज्यातील विविध बालकल्याण संस्थांचे वर्गीकरण पुढील चार संस्थांत करण्यात आले. (१) निरीक्षण गृह (२) बालगृह (३) विशेष गृह (४) अनुरक्षण गृह या कायद्यातील मूळ भूमिका व तरतुदीनुसार बालगुन्हेगार आणि अनाथ, उपेक्षित बालकांच्या प्रवेश व चिकित्सेसाठी दोन मंडळे अस्तित्वात
