व विकास कार्यास वैधानिक अधिष्ठान प्राप्त झाले. इ. १३५१ चा इंग्लंडमध्ये संमत झालेला ‘पुअर लॉ' हा अशा वैधानिक प्रयत्नांचा दीपस्तंभ ठरला. एकट्या इंग्लंडमध्ये गेल्या ६५० वर्षांच्या कालखंडात असंख्य कल्याणकारी कायदे व योजना अस्तित्वात आल्या व त्या सतत काळ नि गरजांप्रमाणे बदलत राहिल्या. भारतातील आणि खरं तर सर्व जगातील कल्याण कार्यावर इंग्लंडचा प्रभाव स्पष्ट आहे. भारत हा इंग्रजांच्या अधिपत्याखालील प्रांत असताना इथे असे सर्व कायदे व योजनांची अंमलबजावणी व्हायची, जी इंग्लंडमध्ये अमलात यायची. अनाथ, वृद्ध, बालगुन्हेगार, भिकारी, कुष्ठरोगी इ. उपेक्षितांच्या येथील योजनांची गंगोत्री इंग्लंडच आहे. मुलांचा कायदा, भिक्षेकरी प्रतिबंध अधिनियम, अनैतिक शरीरव्यापार नियंत्रण कायदा, देवदासी कायदा, बाल व महिला कल्याण संस्था संचालन अधिनियम असे कितीतरी कायदे ही इंग्रजांची देणगी होय. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन मूळ कायद्यात मूलभूत स्तर बदलणाच्या दुरुस्त्या केल्या गेल्या. पुढे पूर्णतः नवे व राष्ट्रीय कायदे अस्तित्वात आले. बालन्याय अधिनियम (१९८६) हा बालविकासाच्या संदर्भातील अगदी अलीकडे करण्यात आलेला कायदा होय.
महाराष्ट्रातील बालकल्याण कार्याचा पूर्वेतिहास
महाराष्ट्रातील संस्थात्मक स्वरूपातील बालकल्याण कार्याचा प्रारंभ सर्वप्रथम ख्रिश्चन मिशनरींनी केला. त्यामागील मूळ प्रेरणा धर्मप्रसार असली तरी प्रत्यक्ष कार्यात त्यांनी दाखवलेली तळमळ व मानवतावादी भूमिका आपणास विसरून चालणार नाही. या कार्यामागे इंग्लंडमधील ‘पुअर लॉ'च्या अनुषंगाने चालविण्यात येणा-या संस्थांचा आदर्श होता. ख्रिश्चन मिशनरींच्या कार्याने प्रेरित होऊन आपणाकडे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महात्मा फुले यांनी पुण्यात ‘बालहत्या प्रतिबंधक गृह' सुरू केले. पंडिता रमाबाईंनी 'शारदाश्रम' तर प्रार्थना समाजाने पंढरपूर येथे बालकाश्रम, कायदेशीर तरतुदी, अनुदानादी चौकटीत बालकल्याण कार्य सुरू झाले ते १९२४ च्या ‘मुंबई मुलांच्या कायद्याने. चिल्ड्रन्स एड सोसायटीने १९२७ ला सुरू केलेली ‘रिमांड होम' ही राज्यातील पहिली वैधानिक संस्था. या काळात राज्यात अनेक खासगी संस्था अस्तित्वात आल्या. त्यांच्या देखरेख इ.साठी इन्स्पेक्टर ऑफ सर्टिफाईड स्कूलचे कार्यालय सुरू
