पान:महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण दशा आणि दिशा (Maharashtratil Mahila va Balkalyan Dasha va Disha).pdf/70

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

तफावत दूर होणे आवश्यक आहे. तसेच या संचालनालयांतर्गत काम करणा-या सर्व संस्थांतील कर्मचा-यांना निवृत्ती व उपादान योजना लागू करणे आवश्यक आहे.
 ५) योजनेचा विचार न करता लाभार्थीची गरज लक्षात घेऊन समान निर्वाह भत्त्याचे सूत्र लागू करणे आवश्यक आहे. सध्या यात फार मोठी तफावत आहे.
 ६) सध्या योजनांतर्गत नव्या प्रस्तावांची छाननी, शिफारस, मंजुरी व आवश्यकतेप्रमाणे प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठवणे ही प्रक्रिया कूर्म गतीने होते. ती द्रुतगतीने होण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल हवा. यासाठी आवश्यक तर संचालनालयात स्वतंत्र विभाग स्थापावा.
 ७) महिला, अपंग व बालकल्याणाच्या संस्था शासकीय व स्वयंसेवी अशा दोन प्रकारच्या आहेत. शासकीय संस्थांचा दर्जा व तेथील कार्य दुय्यम दर्जाचे असून तेथे गुणात्मक परिवर्तनासाठी धडक कार्यक्रम राबवणे आता काळाची गरज झाली आहे.
 ८) सध्या प्रशिक्षण व पुनर्वसन कार्यक्रम नगण्य असून आठव्या योजनेत संचालनालयाने यावर भर दिला पाहिजे.

 असे झाले तरच नव्या संचालनालयाच्या निर्मितीस महत्त्व राहील. यासाठी शासनाने या संचालनालयासाठी संचालक म्हणून कार्यक्षम व या कार्याविषयी सामाजिक दृष्टी असलेला अधिकारी पाठवावा. त्याला कालबद्ध कार्यक्रम द्यावा. तसेच त्याला त्या पदावर विशिष्ट काय काम करता येईल याचे कालगत अभयदानही द्यावे. या संचालनालयाचे नियोजन व कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी राज्य पातळीवरील प्रत्यक्ष काम करणाच्या कार्यकर्त्यांची (पुस्तकी पंडितांची नको) एक समिती/ सल्लागार मंडळ नेमावे. ते धोरणात्मक गोष्टी संचालनालयास सुचवील. असे झाले तरच हे संचालनालय लोकाभिमुख होईल व लोकानुवर्ती कार्य करू शकेल. अन्यथा, यापूर्वी आम्ही म्हटल्याप्रमाणे नवे संचालनालय म्हणजे 'नव्या बाटलीत जुनीच दारू झाल्याशिवाय राहणार नाही.

महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण : दशा आणि दिशा...६७