होत नाही. याबाबत नव्या संचालनालयात स्वतंत्र विभागाची स्थापना करणे गरजेचे आहे. सन १९८९-९० या वर्षासाठी केंद्र शासनाने सुरक्षा व जपणुकीची गरज असलेल्या मुलांच्या कल्याण योजनेकरिता (निराश्रित मुलांची वसतिगृहे) ३ कोटी ६० लक्ष रुपयांची तरतूद केली होती. पैकी महाराष्ट्राने किती अनुदान मिळविले याचा अभ्यास केला तर आपण किती निष्क्रिय आहोत, हे स्पष्ट होईल. हीच गोष्ट बालन्याय प्रशासन विषयाची. बालन्याय अधिनियमांतर्गत संस्था स्थापणे, वर्गीकरण, इमारत बांधकाम, विद्यमान संस्थांचा दर्जा उंचावणे इ.साठी केंद्राने सन १९८९-९० साठी ३ कोटी ४० लक्ष रुपयांची तरतूद केली होती. आपण यापैकी किती अनुदान मिळविले याचा शोध घेता आपल्या लक्षात घेईल की, असे अनुदान मिळते हे शासकीय यंत्रणेस माहीत तर आहे का अशी शंका यावी अशी स्थिती आहे. (या दोन्ही योजनांचा सविस्तर परिचय आगामी पृष्ठांवर देण्यात आला आहे.)
योजनांची सद्यःस्थिती व अपेक्षित बदल
१) महिला, अपंग व बालकल्याण विभागाकडे आजमितीस दारूबंदी शिक्षणासह एकूण ७५ योजना आहेत. यातील ब-याच योजना या ब्रिटिशांनी सुरू केल्या असून त्या योजनांच्या एकंदर स्वरूप व कार्यपद्धतीवर ब्रिटिशांचा प्रभाव आहे. उदा. अभिक्षण गृह रचना व कार्यपद्धती अशा सर्व योजनांमध्ये मूलभूत स्वरूपाचे बदल करणे आवश्यक आहे.
२) एकाच उद्देशासाठी पूर्वापार चालत आलेल्या व नव्या अशा योजना कार्यान्वित आहेत. योजनांची पुनरावृत्ती टाळून सर्व योजनांचे पुनर्नियोजन व आखणी करणे आवश्यक आहे. उदा. अनाथ अर्भकांच्या संगोपनासाठी असलेली अभिक्षण गृहे, बालगृहे, बाल सदन, निराश्रित मुलांचे वसतिगृह, बालग्राम इ. योजना. यात निर्वाह भत्ता, सुविधा, कार्यपद्धती यांमध्ये कमालीची विषमता आहे.
३) योजनांचा उद्देश एक असून तिच्या अनुदान व कर्मचारी सूत्रांत सध्या तफावत आढळते. उदा. अभिक्षण गृह योजनेत कर्मचारी सूत्र असून शासन १००% वेतन अनुदान देते तर अर्भकालय/बालसदन योजनेसाठी कर्मचारीच नाहीत. वेतनाचा प्रश्न तर फार दूरचा.
४) एकाच प्रकारचे काम करणा-या दोन योजनांतील कर्मचारी वेतनातील
