पान:महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण दशा आणि दिशा (Maharashtratil Mahila va Balkalyan Dasha va Disha).pdf/61

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

विचार करून पाचशे रुपये मानधन तूर्त मंजूर करण्यास हरकत नसावी. त्यामुळे या पदाधिका-यांना काही वेळा स्वखर्चाने संस्थेसाठी व बालकल्याणाचे कार्यासाठी आर्थिक निधी उपलब्ध करण्यासाठी खर्च करावा लागतो व म्हणून सदरचे मानधन मंजूर केल्यामुळे कार्यवाहकांना काम करणे सुलभ व सोईचे होईल.
 ५) अभिक्षण गृहांतील अधिक्षकांच्या प्रवासभत्त्याबाबत
 अभिक्षण गृहांत काम करणा-या परीविक्षा अधिका-यांना संस्थेत दाखल होणाच्या प्रवेशितांची गृह चौकशी. बंधनमुक्त कालावधीपूर्वी सुटलेल्या मुलामुलींवर देखरेख तसेच महाराष्ट्रातील बालकल्याण कायद्यांतर्गत इतर संस्थांकडून आलेल्या मुलामुलींबाबत गृह चौकशी व बालकल्याण मंडळाकडून मुलांच्या संदर्भात आलेले गृहचौकशी अहवाल इत्यादींबाबत गृहचौकशी करण्याकरिता जिल्ह्यातील/तालुक्यातील गावांना जाऊन प्रत्यक्ष प्रवेशितांचे घरी भेट देऊन अहवाल सादर करावा लागतो. यासाठी जो प्रवास खर्च होतो त्यावर शासनाकडून फक्त ७५ टक्के अनुदान दिले जात आहे. सध्याच्या एस. टी. व रेल्वेच्या भाड्याचा विचार करता प्रवास खर्चावर जास्त रक्कम खर्च होऊन त्यापोटी संस्थेस संपूर्ण रक्कम मंजूर केली जात नाही. सबब शासकीय कार्यालय/संस्था येथे काम करणा-या कर्मचा-यांना ज्याप्रमाणे प्रवासभत्ता बिल पूर्णपणे दिले जाते त्याच पद्धतीने अभिक्षण गृहांत काम करणाच्या परीविक्षा अधिका-यांच्या प्रवास भत्त्यावर खर्चावर १०० टक्के अनुदान मंजूर करावे ही विनंती.

 वरील सर्व मुद्यांचा काळजीपूर्वक विचार करून संचालनालयाने अनुदान पद्धतीमध्ये बदल करून बालकल्याणाचे सामाजिक काम करणा-या या सर्व संस्थांना सध्याच्या बदलत्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून सुधारित आर्थिक धोरण विचारात घेऊन नमूद केलेल्या परिच्छेदाप्रमाणे अनुदान मंजूर केल्यास खर्चाची तोंडमिळवणी करणे अशा संस्थांना शक्य होईल व त्यातून कार्यसिद्धी होईल.

५८...महाराष्ट्रीतील निरीक्षण गृहांचे प्रश्न