३) संस्थेतील प्रवेशितांच्या निकडीच्या गरजांबाबत
अभिक्षण गृहांतील प्रवेशितांना शाळेत जाताना/येताना पायात घालणेसाठी चप्पल/ बूट, मोजे तसेच छत्री, रेनकोट या अत्यावश्यक गरजा आहेत. या प्रवेशितांमध्ये जी अनाथ, निराधार, मुले/मुली आहेत त्यांना दिवाळी व उन्हाळ्याचे सुट्टीमध्ये कोणीही घरी घेऊन जात नाही अशा निरपराध निरागस मुलामुलींना स्थानिक अथवा महाराष्ट्रातील प्रेक्षणीय स्थळे व थंड हवेची ठिकाणे या ठिकाणी बदल म्हणून सहलीस जाण्याची परवानगी व त्याकरिता होणा-या खर्चास मंजुरी देणे ही एक अत्यावश्यक बाब समजून शासनाने यावर अनुदान मंजूर करावे.
सध्या अशा खर्चासाठी शासनाकडे ठरावीक रकमेचा निधी उपलब्ध आहे. ज्यातून सर्व अभिक्षण गृहांतील मुलामुलींना सहलीसाठी अनुदान मंजूर करता येत नाही. म्हणून सदरच्या निधीमध्ये वाढ करून महाराष्ट्र राज्यातील सर्व अभिक्षण गृहामधील वर्षातून एक वेळ सहलीसाठी प्रवास खर्चासाठी अनुदान मंजूर करावे.
४) अभिक्षण गृहातील पदाधिकारी व वैद्यकीय अधिका-यांचे बाबत
शासन मान्यताप्राप्त संस्था, भिक्षेकरी गृह व शासकीय सर्व संस्थांमध्ये पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिका-यांना शासनाचे नियमानुसार वेतन दिले जाते. अशाच प्रकारे अभिक्षण गृहातील प्रवेशितांसाठी काम करणा-या वैद्यकीय अधिका-यांकडे शासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे व हा अन्याय केलेला आहे. शासकीयअशासकीय संस्थेमध्ये असणारी मुले-मुली एकाच पद्धतीची, समवयस्क व समाजातील दुर्लक्षित घरातून आलेली असतात व या दोन्ही विभागातील मुलांमुलींना आरोग्याविषयीच्या गरजा एकाच पद्धतीच्या असल्यामुळे अभिक्षण गृहातील मानद वैद्यकीय अधिका-यांस ५०० रुपये मानधन कायमस्वरूपी मंजूर केल्यास मुलींसाठी व मुलांसाठी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याचे दृष्टीने संस्थेतील सामाजिक कार्यकर्त्यांना सोईचे होईल. अभिक्षण गृहात या संस्थेचे आर्थिक, सामाजिक, प्रशासकीय काम संस्थेचे मानद कार्यवाहक करीत असतात. त्यांना वैयक्तिक कामाव्यतिरिक्त अशा संस्थांसाठी दैनंदिन व्यवहार पाहण्यासाठी संस्थेसाठी वेळ द्यावा लागतो. हे पद संस्थेतील महत्त्वाचे प्रमुख पद असल्याने या पदावर काम करणारी व्यक्ती संस्थेचा सर्वांगीण विकास व्हावा या दृष्टीने कार्यरत असल्यामुळे त्यांची सेवा मानद अंशकालीन समजून त्यांना शासनाने त्यांच्या संपूर्ण सेवेचा
