यामध्ये अनाथ, निराधार, बाल गुन्हेगार व असमर्थ पालकांची मुले/मुली यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. या प्रवेशितांमध्ये त्यांची शारीरिक, शैक्षणिक, बौद्धिक या सर्व मुद्यांचा विचार करता त्यातील बहुतांशी प्रवेशित हे निरक्षर व अशिक्षित असतात. त्यांना शाळेमध्ये घालण्याचे दृष्टीने या प्रवेशितांची मानसिक तयारी संस्थेतील परीविक्षा अधिका-यांना तयार करावी लागते अथवा ज्या प्रवेशितांचा बुद्ध्यांक कमी आहे, अशा प्रवेशितांना त्यांचे पुढील पुनर्वसन होण्याचे दृष्टीने अल्प मुदतीतील व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. यामध्ये या प्रवेशितांना सेवेतील व सहज समजू शकतील असे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थेत कार्यान्वित केल्यास सदर प्रवेशितांना गुंतवणूक ठेवणे व त्या गुंतवणुकीतून त्यांच्या भावी जीवनातील धागा बळकट करणे अशी भावना मनात ठेवून संस्थेतील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अल्प मुदतीत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे व त्यासाठी लागणारा कच्चा माल व तज्ज्ञ शिक्षक या सर्वांसाठी शासनाने अत्यावश्यक प्रशासकीय खर्च म्हणून मंजुरी दिल्यास सर्व अभिक्षण गृहांना त्याचा निश्चितपणे लाभ मिळेल.
२) अभिक्षण गृहांतील व्यवस्थापन
अभिक्षण गृहांतील आश्रितांना सध्याच्या महाभयंकर महागाईचा विचार करता प्रत्येक प्रवेशितामागे दरमहा रु. ३००/-प्रमाणे निर्वाह भत्ता देणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर समाजातून धनिक लोक देणगीदार व सामाजिक कार्याचे काम करणाच्या लायन्स, रोटरीसारख्या सामाजिक संस्थांकडून दरवेळी एकाच संस्थेसाठी देणगी घेण्याबाबत नाराजी दिसते व त्यामुळे अभिक्षण गृहातील प्रवेशितांसाठी व बाल कल्याणाचे सामाजिक कार्यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर निधी जमा करणे प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्त्यास नेहमीच आव्हान ठरते. मुंबई-पुणे सारख्या व्यापारी व औद्योगिक क्रांती झालेल्या शहरामध्ये अशा प्रकारे निधी उभा करणे अवघड जात नाही. परंतु इतर सर्वच ठिकाणी अशी परिस्थिती नसल्याने संस्थेच्या अत्यावश्यक खर्चाच्या बाबींमध्ये टपाल खर्च, जड वस्तूसंग्रह, खरेदी, दुरुस्ती स्थानिक कर, वाहनभत्ता व धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास भरावी लागणारी फी यावर शासनाने किमान ७५ टक्के अनुदान तूर्त मंजूर करावे, ज्यामुळे संस्थाचालकांना आर्थिक निधीचा उपयोग या प्रवेशितांच्या भवितव्याचे दृष्टीने इतर संलग्न व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र उघडण्यास खर्च करता येईल.
