आहे.
आपल्या बालगृहात १ दिवसाच्या अर्भकापासून ते १८ वर्षांपर्यंतची मुलेमुली असतात. अनैतिक संबंधातून जन्माला आलेली अनौरस अर्भके, सोडून दिलेली, वाट चुकलेली मुले, आई-वडील अकाली किंवा अपघाती निवर्तल्याने पोरकी झालेली अशी मुले जशी या संस्थांमध्ये येतात, तशीच ती दारिद्र्यामुळे पण येतात. काही वेळा चोरी, फसवणूक, पाकीट मारणे, मारामारी करणे अशा कारणांमुळे पण येतात. अनेक मुली समाजाच्या अत्याचाराची शिकार होऊन येतात. या सर्वांचा संस्थेत दोन मार्गांनी प्रवेश होतो. एक तर पोलीस व न्याय यंत्रणेमार्फत येतात. काही प्रसंगी पालक अर्ज करून आपल्या पाल्यास संस्थेत दाखल करू शकतात. त्यासाठी कायद्याने निर्माण केलेली यंत्रणा आहे. बाल गुन्हेगार बालके बाल न्यायालयातर्फे संस्थेत येतात. अनाथ, निराधार बालकांना प्रवेश देण्याचे काम बालकल्याण मंडळ करते. आपल्या राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात बालगृहांची स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थांचे कार्य ‘बाल न्याय अधिनियम' या राष्ट्रीय कायद्यान्वये चालते. त्यासाठी राज्यात महिला, बाल व अपंग विकास संचालनालय' स्थापन करण्यात आले आहे. बालकल्याण संस्थांवर त्यांचे नियंत्रण असते. राज्यातील बालगृहे दोन प्रकारची आहेत. काही पूर्णपणे शासनाद्वारे चालविली जातात, तर काही स्वयंसेवी संस्थांमार्फत. शासन व समाजाच्या संयुक्त सहकार्याने बालगृहाचे कार्य चालते. शासन त्यांना होणा-या खर्चाच्या ७५ टक्के अनुदान देते. २५ टक्के खर्च हा देणगी व लोकवर्गणीतून केला जातो. आपल्या राज्यात सुमारे ४४ बालगृहे आहेत. त्यात आज सुमारे ३००० मुला-मुलींचा सांभाळ केला जातो.
आज बालगृहाचे स्वरूप बदलले आहे. पूर्वी बालगृहात बालगुन्हेगार व अनाथ मुलांना एकत्र ठेवले जाई. बाल गुन्हेगारांना व निरपराध अनाथांना एकाच प्रकारची वागणूक दिली जायची. आत्ता नव्या कायद्यानुसार निरीक्षण गृहे स्थापन केली जायची आहेत. अनाथ व बालगुन्हेगारांसाठी स्वतंत्र निरीक्षण गृहे होणार आहेत. नजीकच्या काळात निवासभत्ता वाढ, कर्मचारी संख्येत वाढ करण्याची शासनाची योजना आहे. या संस्थांचा किमान दर्जा उंचावून तेथील सेवा-सुविधांत आमूलाग्र सुधारणा करण्याचा शासनाचा विचार आहे.
