१) बाल गुन्हेगार व अनाथांसाठी स्वतंत्र संस्था हव्यात
‘बाल न्याय अधिनियम १९८६' नुसार अनाथ, निराधार व बाल गुन्हेगार बालकांसाठी स्वतंत्र संस्था चालवणे आवश्यक होते. आपल्या राज्यात आज बालगुन्हेगारांसाठी अभिक्षणगृहे चालविण्यात येतात तर अनाथ, निराधार उपेक्षित बालकांसाठी निराश्रित मुलांचे वसतिगृह, प्रमाणित शाळा, योग्य व्यक्ती संस्था, अनाथालये, अर्भकालये चालविली जातात. राज्यातील या विविध प्रकारच्या संस्था आहे तशा अस्तित्वात राहणार की या संस्थांचे रूपांतर मूळ कायद्यातील तरतुदी, सुविधांसह अभिक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह व अनुरक्षण गृह यात होणार याबाबत नियमावलीत अवाक्षर काढण्यात आले नाही. खरे तर आहे त्या संस्थांचे त्या त्या स्वयंसेवी संस्थांच्या विचारविनिमयाने रूपांतर करता येईल. या संदर्भातील कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा व्यापक स्वरूपात वापर करून शासनास बालकल्याणाचे स्वतंत्र संचालनालय स्थापून या कायद्याची सक्षम अंमलबजावणी करता आली असती. अजून वेळ गेलेली नाही. नेहरू जन्मशताब्दीचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाने गेली ४० वर्षे सतत उपेक्षित राहिलेल्या या क्षेत्राचा सर्वांगी कायापालट करायला हवा. मूळ कायद्यात अभिक्षण गृहे व अनुरक्षण गृहे यात अनाथ, उपेक्षित व बालगुन्हेगार बालकांना एकत्र ठेवायच्या तरतुदींमध्ये बदल करून बालगुन्हेगारांसाठी स्वतंत्र व अनाथ, उपेक्षितांसाठी स्वतंत्र संस्था चालवता येतील व त्या चालवायला हव्यात. अनाथ, निराधार बालकांच्या प्रवेशाचे काम बालकल्याण मंडळाकडे सोपवून त्यांना बालगृहात प्रवेश दिला जावा. त्यांचे तेथील वास्तव्य १६ वर्षांचे गृहीत धरण्यात आले आहे, ते मुलींप्रमाणे १८ वर्षे करण्यात यावे व तदनंतरच्या काळात पुनर्वसन, सुविधा आवश्यक असलेल्या मुलामुलींना अनुरक्षण गृहात पाठवले जावे. तेथे महाविद्यालयीन शिक्षण, तांत्रिक प्रशिक्षण, नोकरी/व्यवसाय उपलब्ध करून देण्याची सोय इ. मूलभूत सोयी असाव्यात. येथे किमान चार वर्षे राहण्याची संधी दिली जावी. असे झाले तरच अनाथ, निराधार बालकांच्या जन्मापासून ते स्वावलंबनापर्यंत जबाबदारी घेतल्यासारखे होईल.
आज अनाथ, निराधार अर्भकांसाठी अर्भकालये, बालकाश्रमे आहेत. नवा कायदा व नियमावली या अर्भकांबद्दल मौन आहे. अनाथ, अनौरस अर्भक
