मानद समाजसेवकाची पात्रता
या संदर्भात नियमावलीत मूळ कायद्यातील स्थूल पात्रतेचे विवेचन सूक्ष्मतेने व अधिक व्यवहारी केले असले तरी बाल न्यायालय व बालकल्याण मंडळे यावर अशी नियुक्ती केली जात असता संबंधित संस्थांतील क्रियाशील कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद व्हायला हवी होती. अशा पदावर नियुक्ती करत असताना अशा संस्थांमध्ये शिकून, स्वावलंबी झालेल्या व सामाजिक मान्यता मिळविलेल्या मुला-मुलींना प्राधान्य दिले गेल्यास ते या पदाचे कार्य अधिक सक्षमपणे करू शकतील. कारण त्यांना संस्थांत्मक व व्यक्तिगत जीवनाच्या या संदर्भातील व्यथा, वेदना माहीत नसतात.
बाल न्यायालयाची कार्यपद्धती
बाल न्याय अधिनियमान्वये बाल न्यायालये व बालकल्याण मंडळे स्थापली जाणार आहेत. यांच्या कार्यपद्धतीविषयी नियमावलीत विस्ताराने लिहिले गेले आहे. असेच विवेचन जुन्या मुंबई मुलांच्या कायद्यात होती. प्रत्यक्षात मात्र फरक असायचा. पोलिसांना पोषाख मज्जाव, वकिलांना सहसा येऊ न देणे, हाजिर है... चा पुकारा व्यासपीठ, दुराव्याने मानद न्यायाधीशांकडून मुलांची चौकशी इ. गोष्टी कटाक्षाने टाळायला हव्यात. ही न्यायालये व मंडळे ही अनौपचारिक चर्चेची, बैठकीची ठिकाणे व्हायला हवीत. तरच ती मुलांच्या अंतःकरणापर्यंत पोहोचू शकतील. अलीकडे स्थापन झालेली परिवार न्यायालये यांचा वस्तुपाठ असावी.
पालकांचा सहयोग निधी
ज्या पालकांची आर्थिक स्थिती बरी आहे व ज्यांना आपल्या पाल्याला अशा संस्थांमध्ये ठेवणे आवश्यक वाटते अशा पालकांसाठी आपल्या पाल्याच्या संगोपन खर्चाचा वाटा म्हणून काही रक्कम भरण्याविषयी आदेश देण्याची चांगली तरतूद या कायद्यात आहे. पण ही रक्कम किती घ्यायची याचा उल्लेख नियमावलीत नाही. ती किमान शासनमान्य पोषण खर्चाइतकी असायला हवी. शिवाय ही रक्कम शासकीय खजिन्यात भरण्याची तरतूद नियमावलीत आहे. ती रद्द करून संबंधित संस्थेस देण्यात यावी.
संस्थांतर्गत व्यवस्थापन
