त्यांना सर्व त्या संभव सुविधा द्यायला हव्यात. बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, लसीकरण, स्तनपान अनिवार्य करणे, कुपोषण प्रतिबंधन, मातांना प्रसूतिपूर्व व प्रसूतिपश्चात उपचार, निदान सुविधा, कुटुंब नियोजन योजना, पोषक आहार योजना या साच्या निरोगी आयुष्य जगण्याच्या हक्कांच्या ध्यासातूनच साकारल्या आहेत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय साहाय्य, सहकार्य उपलब्ध आहे. इतकेच काय, मुलांवर केल्या जाणा-या उपचारांची दर तासाला व ठरावीक काळानंतर तपासणी व आढाव्याचा हक्क आहे. बालकांच्या उपचारात हलगर्जीपणा, दुर्लक्ष हा गंभीर अपराध होय. हा गुन्हा खुनाइतकाच गंभीर मानण्यात येतो. पालक, डॉक्टर, काळजीवाहक कर्मचारी, परिचर सर्वांच्या दृष्टीने हा हक्क जाग देणारा, गरज निर्माण करणारा होय.
सामाजिक सुरक्षिततेचा बालकांना हक्क आहे. त्यातूनच सामाजिक विमा योजना तयार करण्यात आली असून अधिकाधिक व पुढे सर्व मुले विमा संरक्षणाखाली आणण्याची योजना आहे.
मुलांना आपले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आत्मिक जीवनमान उंचावण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. त्यामुळे अविकसित तसेच विकसनशील देशांसाठी विकसित देश कल्याणकारी योजना व निधीतून मुलांचे जीवनमान उंचवावे म्हणून अनेकविध प्रकारचे कार्यक्रम योजत असतात. बालकांचे आरोग्य,
आहार, रंजन, शिक्षण, मनोधारणा इ. संदर्भात आंतरराष्ट्रीय मानके (Standards) निश्चित केली जाणार आहेत.
सर्व राष्ट्रांतील बालकांसाठी शिक्षणाच्या मान्य करण्यात आलेल्या हक्कामुळे मुलांच्या विकासाचे खरे महाद्वार खुले झाले आहे. यानुसार सर्व मुलांना सक्तीचे मोफत शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे. मुलांना माध्यमिक शिक्षणाच्या जोडीला व्यावसायिक शिक्षण मिळावे म्हणून अर्थसहाय्याची तरतूद सुचविण्यात आली आहे. त्यांच्या बौद्धिक कुवतीनुसार उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देणे गरजेचे झाले आहे. व्यवसाय मार्गदर्शनही आवश्यक मानले आहे. शिक्षणातील स्थगिती व गळती थांबण्यावर भर दिला गेला आहे. शाळेत शिस्तीच्या नावाखाली मुलांच्या कोणत्याही हक्काचा संकोच होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. अज्ञान व निरक्षरतेचे निर्मूलन हे ध्येय ठरविण्यात आले आहे.