मतदार यादी, नादारी अर्ज, विवाह नोंद, प्रतिज्ञापत्रे अशा अनेक गोष्टींसाठी जन्माची नोंद आवश्यक ठरते. त्यामुळे ज्या संस्था 'अनाथश्रम' चालवतात, त्या संस्थांच्या संस्थाचालकांनुसार त्या अनाथाश्रमातील मुलांना धर्म-जात चिकटते. हिंदू धर्मियांच्या संस्थामधील मुलं 'हिंदू', ख्रिश्चन संस्थांमधील मुलं 'ख्रिश्चन'
आणि मदरसामधील मुलं 'मुस्लीम' असतात. शासकीय आणि खासगी संस्थांमधील मुलं त्यांचं पूर्वसंदर्भ माहीत नसल्यास हिंदू बनतात. वर्तमान भारतवर्षातील जातीधर्म संदर्भातील अनाथांचं चित्र हे असं आहे.
मात्र एक 'लेबल' या पलीकडे अनाथांच्या धर्माला कोणता अर्थ नसतो. नातेसंबंधांसाठी, विवाहसंबंधासाठी इतरांना धर्माचे जे फायदे होतात, ते अनाथांना होत नाहीत. अनाथ मुलाची जात ‘ब्राह्मण' लावण्यात आलीय म्हणून त्याची सोयरीक ब्राह्मणात होत नाही. समाजाच्या लेखी त्याची जात, त्याचा धर्म ‘अनाथ' हाच असतो.
अनाथांच्या जाती-धर्माबाबत आणखी एक तिढा आहे. अनाथ मुलाला उच्चजातीचं हिंदू धर्माचं लेबल चिकटलं तरी वास्तवात तो अनाथ असतो. पण शासनदरबारी मात्र तो हिंदू-उच्चवर्णीय असतो. परिणामी, त्याला ‘आरक्षणा' चा फायदा मिळत नाही, ‘शिष्यवृत्ती' लाभत नाही, वसतिगृहांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश मिळत नाही. खरं तर, भारतासारख्या ‘निधर्मी' देशात अनाथाश्रम, रिमांड होम यांची ओळख निधर्मी, धर्मनिरपेक्षच असायला हवी.पण समाजाच्या धर्माध वृत्तीमुळे अनाथ मुलांनाही संस्थेचा धर्म चिकटतो, त्यांची संख्या वाढते. परिणामी, समाजातील सर्वाधिक दुर्बळ असलेल्या या घटकाला ‘अनाथा' ला सर्व सोयी-सवलतींना वंचित व्हावं लागतं. यामुळे अनाथांचं मोठं नुकसान होतंय. संस्थेचा धर्म मिळाला तरी त्या धर्माची माणसं यांच्यापासून दूरच असतात. लग्नसंबंधात दुय्यम, खोट असलेली स्थळंच स्वीकारावी लागतात.
अनाथांच्या मानवधर्माची एकच मागणी आहे-‘आम्हाला मनुष्य म्हणून वागवा, मनुष्य म्हणून जगू द्या .'खरा धर्म हाच नाही का?
