आलेली नाही. सामाजिक न्यायाच्या कोणत्याच चौकटीत न बसणारे वेतनमान खाली नमुन्यादाखल देण्यात येत आहे. (कोष्टक पहा)
या वेतनमानाचा अभ्यास केल्यावर आपणास दिसून येईल की, २४ तास सेवा अपेक्षित असलेल्या अधीक्षकास खरे तर प्रथम दर्जाच्या अधिका-याचे वेतन देण्यात यायला हवे होते. ते तृतीय दर्जाचे देण्यात आले आहे. साहाय्यक अधीक्षक व अधीक्षक यांच्या वेतनमानातील दरी कमी करणे आवश्यक होते. ती करण्यात आलेली नाही. लिपिक व शिक्षक यांना एकाच प्रकारची वेतनश्रेणी देऊन शासनाने फार मोठा अन्याय केला आहे. गुणवत्ता व सेवा तत्त्वावर दिले जाणारे वेतनमानाचे तत्त्व येथे अंगिकारण्यात आलेले नाही. शिक्षकांचे वेतन हे इतर प्राथमिक शिक्षणांच्या वेतनाइतके व ते लिपिकापेक्षा अधिक असायला हवे हा सामान्य ज्ञानाचा भागही अधिकारी वर्गाने पाहिलेला नाही. अशीच विसंगती रक्षक व स्वयंपाकी या दोघांना एक वेतन देऊन करण्यात आलेली आहे.
मानद वैद्यकीय अधिका-यांच्या मानधनात तर १९६६ पासून आजअखेर वाढच नाही. मध्यंतरी शासकीय अभिक्षणगृहातील मानद वैद्यकीय अधिका-यांना हे मानधन रु. २०० मासिक करण्यात आले पण या वाढीपासून स्वयंसेवी संस्थांतील मानद वैद्यकीय अधिका-यांना वंचित ठेवण्याचा अजब प्रकार झाला आहे. या संदर्भात या क्षेत्रातील कर्मचा-यांच्या खालील मागण्या आहेत. त्या मान्य होणे गरजेचे आहे.
१) अधीक्षक पद प्रथम दर्जाचे करण्यात यावे, त्यास त्या दर्जाचे वेतन देण्यात यावे. प्रत्येक बालकल्याणकारी संस्थेचा अधीक्षक हा या दर्जाचा असावा.
२) सहाय्यक अधीक्षकांचा दर्जा द्वितीय श्रेणीचा असावा. त्यास त्या दर्जाचे वेतन देण्यात यावे. प्रत्येक संस्थात मंजूर क्षमतावाढीनिहाय या पदांची संख्या वाढायला हवी.
३) लिपिक पदाचा दर्जा व वेतन अशाच स्वरूपाचे काम करणा-या शासकीय लिपिकाइतके असावे.
४) शिक्षकांचे वेतन हे मान्यताप्राप्त प्राथमिक शाळातील शिक्षकांसमकक्ष असायला हवे. ते त्यांच्या शैक्षणिक योग्यता व पात्रता लक्षात घेऊन ठरवायला हवे. त्याच्या शैक्षणिक पात्रता वाढीबरोबर वेतनमानात वाढ व्हायला हवी. हे
