अनुदानातून (स्वयंसेवी संस्थांद्वारे) यामुळे या क्षेत्रात एकाच प्रकारचे काम करणारे कर्मचारी दोन वेगवेगळ्या यंत्रणांद्वारे कार्य करत असल्याने दोन वेगवेगळ्या यंत्रणांद्वारे कार्य करत असल्याने त्यांच्या पदरचना, वेतन, वैद्यकीय सुविधा, इ. मध्ये पूर्वापार तफावत चालत आली आहे. शासकीय कर्मचारी वर्गाची राज्यव्यापी संघटना व समन्वय समिती यांच्या व्यापक संघटन व सतत प्रयत्नांमुळे शासकीय कर्मचा-यांना पगार वाढ, भत्ते, प्रवास खर्च, निवृत्ती वेतन इ. सुविधा सतत वाढत्या प्रमाणात मिळत गेल्या आहेत. या उलट खाजगी, स्वयंसेवी, संस्थांत शासकीय अनुदानावर नियुक्त कर्मचारी वर्गाचे वेतन, निवृत्ती, भविष्य निर्वाह निधी इ. प्रश्न सतत दुर्लक्षित राहिल्याने त्याच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवनमानावर याचे गंभीर परिणाम झाले आहेत आणि होतही आहेत. या संस्थातील कर्मचा-यांचे मजबूत संघटन नसणे हे कर्मचारी वेगवेगळ्या प्रकारच्या संस्थांतून कार्यरत राहणे ही जरी त्याची काही कारणे असली तरी या वर्गाकडे पाहण्याचा शासनाचा उपेक्षेचा दृष्टिकोन हे याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण होय...
महाराष्ट्रात बालकल्याणकारी कार्याचा उगमच मुळी समाजसेवेच्या भावनेतून झालेला असल्याने या क्षेत्रात कार्य करणारे अधिकारी, शिक्षक व काळजीवाहक कर्मचारी यांच्या सेवेस त्याग व तळमळीची झालर आहे. इतर शासकीय कर्मचारी वर्गात दिसून येणारा बेजबाबदारपणा व बेदरकार वृत्ती या कर्मचा-यांत अभावानेच आढळते. खरे त्यांच्या त्याग व संयमाकडे पाहून तरी शासनाने त्याच्या सर्व मागण्या विनाविलंब मान्य करायला हव्यात.
सर्वत्र समान कर्मचारी नियुक्ती हवी
वर सांगितलेल्या विविध बालकल्याणकारी संस्थांत सर्वत्र समान तत्त्वावर आधारित कर्मचारी नियुक्तीचे धोरण असणे आवश्यक आहे. आज अभिक्षणगृह या शासनामान्य संस्थेत खालीलप्रमाणे संख्यानिहाय कर्मचारी नियुक्तीचे धोरण अंगिकारण्यात येत आहे.
वरील मंजूर पदे त्या संस्थेची मंजुरी क्षमता लक्षात घेता अपुरी असली तरी त्या संबंधाचे निश्चित असे धोरण आहे. असेच धोरण निराश्रित मुलांचे वसतिगृह सारख्या केंद्र पुरस्कृत योजनेत आहे. तेही असमाधानकारक असले तरी योजनेत अंतर्भूत आहे. पण अर्भकालयासारख्या अत्यंत मूलभूत स्वरूपाचे काम करणा-या
