गरजच नाही. केंद्र शासनाचे अनुदान येवो न येवो प्रत्येक तिमाहीस व तेही आगाऊ अनुदान देणे ही शासनाची वैधानिक जबाबदारी आहे. ती शासनास टाळता येणार नाही. या संदर्भात समाजकल्याण मंत्रालयाने एक टिपण तयार करून त्यास वित्त व लेखा मंत्रालयाची अनुमती मागितली असल्याची माहिती ऐकिवात आहे. हे टिपण नेमके कुठे ढिगा-यात अडकले आहे, हे शोधायची वेळ येऊन ठेपली आहे. ही फाईल शोधता आल्यास व वित्त व लेखा विभागाची अनुमती मिळवल्यास (त्यांना महत्त्व व वस्तुस्थिती पटवून देऊन) अनुदानातील दिरंगाई टाळता येईल.
अशीच चालढकल हल्ली इतर योजनांच्या तिमाही अनुदानात होते आहे. विकेंद्री करणाच्या धोरणातून जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयातून हे अनुदान सत्वर मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पण जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे शिक्के खिशात घेऊन जिल्हाभर फिरत असल्याने व सहीचे अधिकार कनिष्ठ व पर्यायी अधिका-यास देण्याची स्वयंचलित यंत्रणा नसल्याने राजा उदार होईल तेव्हा प्रजेस निर्वाह भत्ता मिळतो आहे. याकडेही शासनाने आता अधिक डोळेझाक करणे बरे नाही, अशी कुजबुज वाढते आहे. रोमन साम्राज्यात सामंतशाही शासन व्यवस्था असतानाही नुसती कुजबुज ऐकली तर राजा अस्वस्थ व्हायचा. लोकशाही व्यवस्थेत तर एका सामान्य नागरिकाच्या अभिमतास सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची अत्यंत समृद्ध परंपरा आहे. महाराष्ट्राचे पुरोगामी शासन या कुजबुजीचा पण आदर करेल, अशी आशा करू या.
या लेखास शासन अकारण केलेली टीका मानणार नाही असा मला विश्वास आहे. शासनाने तसे मानू नये अशी माझी नम्र विनंती आहे. समाजकल्याण विभागातील गोंघळात दिवसेंदिवस भरच पडत आहे, असे चित्र आहे. एका छपरावर किती ओझे ठेवायचे याचा विवेकाने विचार करायची वेळ येऊन ठेपली आहे. मूळ मागासवर्गीयांच्या विकासार्थ स्थापन झालेल्या या विभागात आज अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, दारिद्र्य रेषेखालील बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपद्ग्रस्त बालके, उनाड, भटकी, भिक्षेकरी, रस्त्यावर फिरणारी मुले, नैतिक दृष्ट्या धोक्यात आलेल्या मुली, परित्यक्त महिला, अंध, अपंग, मतिमंद बालके, देवदासी पुनर्वसन, हुंडाबळी भगिनींचे पुनर्वसन अशा शंभराधिक
