पान:महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण दशा आणि दिशा (Maharashtratil Mahila va Balkalyan Dasha va Disha).pdf/165

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

करावे लागेल. या योजनेबद्दल दिल्ली दरबारी, सचिवालय, संचालनालय इ. सर्व स्तरावर अनेकदा निवेदने विनंत्या, अर्ज करूनही अद्याप काही उपयोग झालेला नाही. सर्वांत गंमतीचा भाग असा की, या योजनेंतर्गत दिले जाणारे अनुदान सरासरीवर आधारित असे दिले जाते. त्यामुळे इमारत भाडे, कर्मचारी वेतन हे देखील शासनाकडून कमी अधिक प्रमाणात मिळते. जगातील ही एकमेव अशी बालकल्याण योजना आहे की, तिला कोणत्याच प्रकारचे स्पष्ट परिमाण व निकष नाहीत. दुर्दैवाने ‘खाली जमीन नि वर आकाश' इतकंच घेऊन आलेल्या, आधीच अनाथ, उपेक्षित असलेल्या बालकांच्या वाटचाल ही योजना यावी याचे दु:ख अधिक आहे. महाराष्ट्र शासनाने ज्या सामाजिक न्याय व महागाईचा विचार करून आदिवासी, भटके व विमुक्तांच्या केंद्राद्वारे दिल्या जाणा-या शिष्यवृत्तीत एकतर्फी वाढीचे पुरोगामी पाऊल उचलले आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती नि अनुकरण या अनाथ, निराधार मुलांच्या बाबतीत करावे, असे जाहीर आवाहन शासनास समाजाच्या सर्व थरांतून करण्यात येत आहे.
 अनुदान वितरणातील वाढती दिरंगाई चिंताजनक
 या संदर्भात आणखी एक गोष्टी शासनाच्या निदर्शनास आणणे आवश्यक वाटते. या योजनेंतर्गत केंद्राकडून अनुदान यायची सबब सांगून सहा-सहा महिने अनुदान दिले जात नाही. गत आर्थिक वर्षात तर वर्ष संपले तरी पूर्ण अनुदान देण्यात आले नाही. स्वयंसेवी संस्थांना किती पैसे घालायचे? आणायचे कोठून? शासनच जर आपण दिलेला शब्द पाळू शकणार नसेल तर मग संस्थांना जाब विचारायचा नैतिक अधिकार शासनास राहात नाही. मग कल्याणाचा व्यवसाय करणाच्या धंदेवाईक, राजकीय वरदहस्त लभलेल्या तथाकथित समाजसेवी संस्थांचे फावते. अव्वाच्या सव्वा देयके सादर होतात. खोट्या हजेच्या भरल्या जातात. हप्तेबंद यंत्रणेत या संस्थांना विनासायास अनुदान मिळते. प्रामाणिकपणे व सचोटीने कार्य करणाच्या संस्थांना मात्र झारीतले शुक्राचार्य कायदेशीर व तांत्रिक खुसपटे काढून अकारण छळत राहतात. हे अत्यंत किळसवाणे व क्षोभवर्धक चित्र बदलायला हवे.

 केंद्र पुरस्कृत या योजनेच्या मूळ मसुद्यात एकदा पंचवार्षिक योजनेत तरतूद मंजूर झाल्यावर प्रत्येक वेळी केंद्र शासनाच्या आदेशाची वाट पाहण्याची खरे तर

१६२...अनाथ, उपेक्षितांच्या संस्था व शासनाच सापत्नभाव