गृह, मान्यताप्राप्त संस्था योग्य व्यक्ती संस्था अनाथाश्रम, बालसदनसारख्या सुमारे २०० संस्थांत आज अनाथ, निराधार बालगुन्हेगार, दारिद्र्य रेषेखालील उनाड,भटकी भिक्षेकरी अशी सुमारे १०,००० मुले-मुली आहेत. १ दिवसापासून ते १८ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या या मुलांना जून १९८८ पर्यंत मुलांना मासिक ९५ रु. तर मुलींना १०० रुपये असा निर्वाह भत्ता दिला जायचा. तो जून ८८ पासून सरसकट अवघा १२५ रुपये करण्यात आला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ज्या महागाई व सामाजिक स्वास्थ्याच्या कसोटीवर मासिक ४५० रुपये निर्वाह भत्ता दिला जातो त्याच कसोटी व न्यायाने अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांनाही मासिक ४५० रुपये व तोही विनाविलंब दिला जावा, अशी मागणी राज्यातील सर्व स्वयंसेवी संस्था, जिल्हा परीविक्षा व अनुरक्षण संघटना गेले अनेक दिवस करीत आहे. ज्यांना कोणीच नाही व ज्यांचे काहीच नाही, असेल तर अष्टौप्रहार दारिदय, अनाथपणाचे वैषम्य व अंधारमय भविष्य, अशांचा निर्वाह भत्ता प्रथम न्यायाच्या व प्राधान्याच्या भूमिकेतून त्वरित सध्याच्या निर्वाह भत्त्याच्या चौपट करावा.
केंद्रपुरस्कृत निराश्रित मुलांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढच नाही
केंद्र शासन, राज्य सरकार व स्वयंसेवी संस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने राज्यात जपणूक व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांच्या कल्याण योजनेंतर्गत निराश्रित मुलांची वसतिगृहे (होम फॉर डेस्टिट्यूटस्) चालविली जातात. राज्यात अशी ५२ वसतिगृहे असून या वसतिगृहांत पूर्णपणे अनाथ, निराधार असलेली सुमारे ५००० मुले राहतात. ६ ते १६ वयोगटातील बालकांच्या मासिक खर्चापोटी योजनेनुरूप दरडोई दरमहा अवघे १५० रुपये दिले जातात. या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, या सर्वथा अनाथ, निराधार, निराश्रित बालकांच्या पोषण खर्चासाठी म्हणून स्वतंत्र असा निर्वाह भत्ता निश्चित करण्यात आला नसून दरडोई दरमहा दिल्या जाणा-या १५० रुपये अनुदानात भोजन, कपडालत्ता, बिछाना, साबण, तेल, वीज, पाणी, डाक खर्च, सादिलवार, शिक्षण, पाठ्यपुस्तक खरेदी, आरोग्य, मनोरंजन, कर्मचारी वेतन, पर्यवेक्षण खर्च, मदतनीसाचे वेतन इत्यादी सर्व खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. राज्यातील विविध बालकल्याण योजनांतील सर्वाधिक उपेक्षित व तोट्यात चालणारी योजना असेच हिचे वर्णन
