अनाथ, उपेक्षितांच्या संस्था व शासनाच सापत्नभाव
(अ) निर्वाह भत्ता
महाराष्ट्रात समाज कल्याण विषय योजनांची सुरुवात मागासवर्गीय विकास योजनांनी झाली. त्यामुळे पूर्वी या विभागाचे नावच मुळी मागासवर्गीय कल्याण विभाग (बॅकवर्ड क्लास वेलफेअर डिपार्टमेंट) असे होते. आज पुण्यात समाज कल्याण संचालनालयाची जी मूळ इमारत आहे, तीवर तशा आशयाची शिळा आजही आहे. पुढे अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, अंध, अपंग, महिला इत्यादींच्या विविध कल्याण व विकास योजनांची भर पडली व मग हा विभाग समाज कल्याण विभाग या नावाने ओळखला जाऊ लागला. विभागाचे नाव बदलले तरी या विभागाच्या एकंदर आस्थापन व्यवस्थेवर मंत्रालयापासून ते जिल्हा कार्यालयापर्यंत मागासवर्गीय अधिकारी या योजनांचे सतत वर्चस्व राहिल्याने मागासेतर योजनांवर त्यांच्या विकास व खर्चावर सतत अन्याय होत आला आहे. चंद्रकांत तपकिरे या अनाथ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येने उठलेल्या गदारोळानं, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात झालेल्या दुप्पट वाढीने हा वरचष्मा पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यातील वाढीस कुणाचाच विरोध असायचे कारण नाही. कुणी केल्यास तो खपवूनही घेतला जाऊ नये. प्रश्न आहे तो ज्या महागाईच्या निकषावर शासनाने शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ केली त्याच निकषावर ती खासगी मागासवर्गीय वसतिगृहातील मागास विद्यार्थी, अभिक्षणगृहातील बालगुन्हेगार, मान्यताप्राप्त संस्था, स्वीकार गृहे, प्रामाणिक शाळातील निराधार मुले, अर्भकालय, बालसदन व निराश्रित मुलांच्या वसतिगृहातील अनाथ मुले यांच्या निर्वाह भत्त्यात का केली गेली नाही? प्रत्येक वेळी आर्थिक टंचाईचा धोशा लावणारे शासन लोकमत धोक्यात आले की
