पाहिजे. याची पायमल्ली होऊ न देण्याची खबरदारी घेणे, हे शासन व समाजावरील वैधानिक बंधन मानण्यात आले आहे. बालक हक्कांचे रक्षण हे शासनावर येऊन पुढे बंधनकारक मानण्यात आले आहे. बालक हक्कांचे रक्षण हे शासनावर येऊन पुढे बंधनकारक असेल. बालकाच्या सुप्त गुणांच्या विकासास संधी देणे हे पालकांचे कर्तव्य असून या कर्तव्यपूर्तीसाठी पालकांना साहाय्य करणे, ही शासनाची जबाबदारी ठरते. प्रत्येक बालकास आपले अस्तित्व टिकविण्याचा, जीव सुरक्षित ठेवायचा व स्वयंविकासाचा हक्क नव्या करारात प्रदान करण्यात आला आहे. प्रत्येक बालकास नाव व राष्ट्रीयत्व प्राप्त करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय, सामाजिक, कौटुंबिक संघर्षातही बालकांचे सर्व हक्क व अधिकार सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. आपल्या आई-वडिलांवर प्रेम करण्याचा मुलांना हक्क प्रदान करण्यात आला असून विशिष्ट परिस्थितीचा अपवाद वगळता पालकांना आपल्या पाल्याचा आता अव्हेर करता येणार नाही.
देश विभाजन, विस्थापन इ. मुळे फारकत झाल्यास बालकांना आपल्या पालकांच्या देशात जाण्याची वा मायदेशी परतण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पारिवारिक एकीकरणाचे लाभ हा बालकाचा हक्क मानण्यात आला आहे. बालकांचा व्यापार करणे, मादक द्रव्य वहनासाठी मुलांचा वापर करणे हे बालक शोषण मानले जाऊन अशा दुर्व्यवहारापासून बालकांना संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बालकांसाठी कोणताही निर्णय घेताना त्यांची मते आजमावून मग तो घेणे आता अनिवार्य झाले आहे. बालकांना अभिव्यक्तीचे मुक्त स्वातंत्र्यही प्रदान करण्यात आले आहे. ब-याचदा आपण आपल्या मुलांवर अपली मते लादत असतो. खलील जिब्राननी सांगितले आहे की, तुम्ही आपल्या मुलांना प्रेम जरूर द्या, पण आपले विचार, मते देऊ नका. कारण ती मुले जन्मतःच ती घेऊन आलेली असतात. हा विचार करार मान्य करण्यात आला आहे. पालक मार्गदर्शन व राष्ट्रीय कायद्यानुसार बालकांना विचार, विवेक व धर्मस्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. दुस-याच्या अधिकारावर गदा येणार नाही अशा पद्धतीने मुलांना आपल्या मित्रांना भेटणे, संघटना स्थापणे इ. चे स्वातंत्र्य राहणार आहे. मुलांना स्वतःचा एकांत (Privacy) जपण्याचा आता हक्क राहील. प्रचार व प्रसार माध्यमांद्वारे बालकांचे भावविश्व दुखावले जाणार
