अमेरिका केवळ सिगारेट जाहिरातीवर एवढा पैसा खर्च करते, ही वस्तुस्थिती आहे. हे दुष्टचक्र असेच चालू राहिले तर आगामी दशकात १० कोटींहून अधिक मुले केवळ आहार, आरोग्याच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण होऊ न शकल्याने मरण पावतील, अशी साधार भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
बालकविषयक जागतिक शिखर परिषदेत बालक हक्कविषयक करार सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला. जाहीरनाम्याची जागा आता कराराने घेतली असून त्यानुसार जगातील ७२ देशांवर बालक हक्क रक्षणाची संयुक्त तशीच स्वतंत्र जबाबदारी येऊन पडली आहे. भारत या बहात्तर देशांपैकी एक असल्याने बालक हक्क रक्षणाची व बालकल्याणाच्या योजना जाणीवपूर्वक राबवण्याची वैधानिक जबाबदारी इतर देशांबरोबरच भारतावरही येऊन पडली आहे. नजीकच्या काळात बालकल्याण क्षेत्रात क्रांती घडून येईल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही.
या हक्कांच्या त्वरित अंमलबजावणीचा आग्रह सर्वांनी धरणे आवश्यक आहे. मला आठवते, गॅब्रियल मिस्ट्रल या कवीने एके ठिकाणी लिहिले आहे, ‘आपणास ब-याच गोष्टींची गरज असली तरी आपण थांबू शकतो, पण मुलं नाहीत. हीच नेमकी वेळ अशी आहे की, त्यांची हाडं आज आकार घेताहेत. रक्त त्यांचं आत्ताच कुठं वाहू लागलंय आणि त्यांची समज नुकतीच विकसित होऊ लागली आहे. त्याच्या अनंत गरजांना ‘उद्या' हे उत्तर असूच शकत नाही. कारण त्याचं नावच मुळी 'आज' आहे. Thy name is Today अशी बालकाची मिस्ट्रलने केलेली व्याख्या किती सार्थ आहे, हे जगातील बालकांची स्थिती वाचली की पटल्याशिवाय राहात नाही.
मुक्त अधिकार आणि स्वातंत्र्य
बालक हक्क करारातील तरतुदींनुसार १८ वर्षापर्यंतच्या मुला-मुलींना आता बालक समजण्यात येईल. अशा सर्व बालकांना धर्म, जात, वंश, वर्ण, लिंग, देश इ. कसलाही अपवाद न करता सर्व हक्क व अधिकार समान राहतील. बालकांचे हक्क व कर्तव्याच्या समानतेचे उल्लंघन न होण्याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी यापुढे शासनाची राहील. येथून पुढे बालकविषयक कोणतेही निर्णय घेत असताना संबंधितांनी ( पालक, शिक्षक, समाज, शासन) ते मुलांच्या हिताचेच घेतले
