एक दिवसाची अनाथ मुलगी १८ वर्षांपर्यंत सनाथ करायची व पुनर्वसनाच्या योग्य व्यवस्थेअभावी परत तिला अनाथ, निराधार, कुमारी माता, वेश्या करून प्रवेश द्यावा लागण्याची नामुष्की संस्थांवर येते आहे, हे आता संस्थांनी जाहीरपणे जनतेसमोर मांडण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
बालिकाविषयक विद्यमान कायदे
विविध प्रकारे निराधार झालेल्या बालिका उपरोक्त प्रकारच्या संस्थांमध्ये खालील कायद्यान्वये येतात-
१) बाल न्याय अधिनियम- १९८६
२) हुंडा प्रतिबंधक कायदा- १९६१
३) बाल कामगार प्रतिबंधक कायदा- १९८६
४) वेश्यावृत्ती व अनैतिक शरीरसंबंध प्रतिबंध कायदा- १९५६
५) अपराधी परीविक्षा अधिनियम
६) देवदासी प्रथा निर्मूलन कायदा
या कायद्यान्वये दाखल होणा-या निराधार बालिकांच्या संरक्षण, संगोपन व पुनर्वसनार्थ अस्तित्वात येणा-या संस्थांचे प्रशासन व्यवस्थित चालावे म्हणून शासनाने अनेक कायदे केले आहेत.
१) महिला व बालकसंस्था अनुसंस्था पत्र अधिनियम - १९५६
२) अनाथालय व अन्य धर्मादाय संस्था (पर्यवेक्षक व नियंत्रण) कायदा१९६०
३) मुंबई बोर्टल स्कूल कायदा- १९६१
उपरोक्त कायद्यापैकी अलीकडे करण्यात आलेले बाल न्याय अधिनियम व बाल कामगार प्रतिबंधक सारखे अपवादात्मक कायदे सोडले तर इतर सर्व कायदे हे कालबाह्य झाले असल्याने ते बालिकांचे सद्यःस्थितीतील प्रश्न सोडविण्यास कुचकामी ठरत आहेत. तीच गोष्ट संस्थांच्या कायद्यांची त्यांची पुनर्रचना व पुर्नबांधणी करणे गरजेचे झाले आहे. निराधार बालिकांचे प्रश्न, ते सोडविण्याच्या प्रागतिक व उदार पद्धती या सर्वांचा विचार करून या कायद्यांची नवी रचना करणे काळाची गरज झाली आहे.
