नियंत्रणात व नादुरुस्त स्थितीत असतात. व्यावसायिक शिक्षण अजून खडू, मेणबत्त्या बनवणे, हातमाग, शिवणकला अशा हस्तव्यवसायापलीकडे गेलेले नाही. अपवादात्मक संस्थांमध्ये यंत्रांची घरघर ऐकू येते. मूल्यशिक्षणाच्या नावाखाली अध्यात्म जोपासले जाते. साईबाबा, स्वाध्याय, बापू, महाराजांचा नि त्यांच्या शिष्यांचा सुळसुळाट संस्थेत वाढला आहे. प्रसादाच्या मोबदल्यात प्रार्थना असे मूल्यशिक्षणाचे स्वरूप आहे.
संस्थांमधील वैद्यकीय सुविधा बाहेरच्या रुग्णालयांवर भिस्त ठेवणारी आहे. काही संस्थांम्ये तर प्रथमोपचार पेटीही आढळून येत नाही. अग्निशमनाची सोय नाही. शुद्ध पाणी पुरविण्याचे आश्वासन देणारी संस्था शोधावी लागेल. समुपदेशकाची संस्थेत सोय नसते. एच. आय. व्ही. ग्रस्त, रोगग्रस्त गरजू बालकांना संस्थेत प्रवेश नाकारले जातात. अपंग, मतिमंद, मूक-बधिर बालकांची सर्वसाधारण संस्थांमधील होणारी आबाळ काळजी करण्यासारखी आहे.
संस्थांमधील कर्मचारी संख्या अपुरी आहे. शासकीय संस्थांमधील स्थिती भयानक आहे. कर्मचारी अल्पशिक्षित व अप्रशिक्षित असणे सार्वत्रिक गोष्ट होय. काही संस्था व योजनांमध्ये तर कर्मचारी व्यवस्थाच नाही. व्यवसाय शिक्षकांची पदेच रद्द करण्यात आली आहेत. एकाही संस्थेत सफाईगार नाही. सारी कामे मुले करतात.
कर्मचारी संस्थेच्या अभावी संगोपन व पुनर्वसनाचा दर्जा निकृष्ट आहे. लैंगिक शोषण ही नित्याची गोष्ट आहे. कर्मचारी स्थिती म्हणजे कुंपणच शेत खाते. समलिंगी संबंध सररास असतात. डॉर्मेटरी सिस्टिम हे त्याचे कारण होय. मुलींच्या संस्थांमध्ये हे प्रमाण अधिक आढळते.
या संस्थांमधील पूर्णपणे अनाथ व निराधार असलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न बिकट आहे. आकडेवारीनुसार पाहिले तरी गरजू मुलांच्या १०%ही पुनर्वसन होत नाही. उच्च शिक्षण देणाच्या संस्था अपवाद आहेत. नोकरी, सेवायोजन प्रकार रामभरोसे असतो. लग्नाबाबत मुलींचीच काळजी घेतली जाते. त्यांना मिळणारी स्थळे विजोड, बिजवरच सर्रास असतात. अव्यंग मुलींचे विवाह अपंगांशी केले जातात.
संस्थेनंतरच्या आयुष्यात कोणतीही आधार व्यवस्था अस्तित्वात नाही.
